डा. अयोधी यादवलाई प्रश्नः टिएन शेषन बन्ने कि निरिह कर्मचारी ?

0

शेरबहादुर देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथै असार १४ गतेका लागि तय भएको प्रदेश १, २, ५ र ७ को स्थानीय निर्वाचन कुनै न कुनै बाहनामा सार्ने प्रपञ्च भइरहेको थियो । यसको पटाक्षेप जेठ ३१ गते हुन पुग्यो, जव राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको वार्तामा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताले प्रदेश २ को निर्वाचन सार्ने अनौपचारिक सहमति गरे ।

देखिने कारण राजपालाई बनाइए पनि सत्तारुढ कांग्रेस नै चुनावप्रति आश्वस्त हुन नसकेको सन्देश उसका क्रियाकलापले प्रवाहित गरिरहेका थिए । जेठ ३० गते कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको घरमा बसेको तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस नेताको बैठकले २ नम्बर प्रदेशमा पार्टीको प्रदर्शन नकारात्मक हुने मुल्यांकन गर्यो । अहिलेसम्म प्रमुख विपक्षी एमालेलाई मधेस विरोधीको बिल्ला भिराएर राजनीतिक खेती चलाइरहेको कांग्रेसका निम्ति जव उसकै नेताले प्रदेश २ मा एमालेले जित्ने मुल्यांकन सुनाए, चुनावबाट भाग्नु अपरिहार्य बनिदियो । यहीबेला राजपाले चुनाव स्थगनको माग गरिरहेकै थियो । जेठ ३० गते नै भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरी ‘द्वन्द्वमा धकेल्ने चुनाव गराउनु अघि सोच्न’ सल्लाह दिएकै थिए । लगत्तै बिमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा प्रदेश २ का कांग्रेस सांसदले समेत चुनाव स्थगन गर्न देउवालाई सल्लाह दिए । आन्तरिक द्वन्द्वका कारण उम्मेदवार तय गर्न नसकेर प्रदेश २ मा कांग्रेस यसै पनि छट्पटाइरहेकै थियो ।

कारण जेसुकै भए पनि घोषित निर्वाचन गराउने जिम्मा निर्वाचन आयोगको हुन जान्छ । चुनाव सार्ने मनस्थिति बनाइसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले असार १ गते बिहान औपचारिकताका निम्ति निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरे । उक्त अवसरमा आयोगका पदाधिकारीले र स्वयं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन स्थगित गरिए ‘पोलिटिकल’ र ‘इलेक्टोरल डिजास्टर’ हुने चेतावनी दिए । यसको बेवास्ता गर्दै अन्ततः देउवाले प्रदेश २ को निर्वाचनलाई असोज २ गतेका निम्ति धकेलिदिए ।
पछिल्लो समयमा निर्वाचन सार्ने निरन्तरका क्रियाकलापले निर्वाचन आयोगलाई निरिह बनाइरहेको देखिन्छ । बिहीवार बिहान प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको आयोगले सोही दिन दिउसो ३. १५ का निम्ति विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्ने सूचना निकाल्यो । तर, निर्वाचन सार्ने निर्णय गरिसकेका देउवाले सोही समयमा फेरि आयोगका पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाए । निर्वाचन आयोग आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रद्द गरेर लुरुलुरु प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भित्र छिर्यो ।

देशको सर्वाेच्च कार्यकारीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसँग भेट्न नपाउने वा भेट नगर्ने भन्ने हुँदैन । तर, यसको उद्धेश्य एक अर्काको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप नगर्ने हुनु पर्दछ । यहाँ त घोषित निर्वाचन बिथोल्न प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगको प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ । पुष्पकमल दाहालले त्यसै गरे र आयोगले त्यसलाई शिरोपर गरिरह्यो, अहिले शेरबहादुर देउवा त्यसैलाई पछ्याइरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोग अधिकारसम्पन्न संवैधानिक संस्था हो । विद्यामान कानुन अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । यो सत्य हो । आयोगका पदाधिकारीहरु केवल यही कानुनी ब्यवस्था समातेर निर्वाचन मितिबारे आफूले केही गर्न नसक्ने निरिहता प्रकट गरिरहेका देखिन्छन् । तर, याहाँ के बिर्सन हुँदैन भने निर्वाचनको मिति एकपल्ट घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई छेडखानी गर्ने वा चलाउने अधिकार सरकारलाई कुनै पनि कानुनले दिएको छैन । निर्वाचन मिति घोषणापछि प्राविधिक तयारीका विषय मात्र होइन, निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण राजनीतिक र सुरक्षासँग सम्बन्धित निर्णयहरु पनि निर्वाचन आयोगको सहमति वा स्वीकृति बेगर हुन सक्दैन । हो, यहीँनेर निर्वाचन आयोग कानुनले उसलाई दिएको ‘अथोरिटी’ प्रयोग गर्नबाट नराम्रोसँग चुकेको छ ।
प्रदेश २ को निर्वाचन सार्ने सत्तारुढ दलको सहमतिलाई निर्वाचन आयोगले मान्न नसकिने वताएको थियो र पछिल्लोपल्ट पनि आफू उक्त अडानमा कायमै रहेको आयोगका पदाधिकारीहरुले वताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चुनाव सार्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै चारै प्रदेशमा असार १४ गते नै निर्वाचन गराउन आयोगले सक्छ ।

तर, त्यस्तो निर्णय गर्नुअघि नै आयोग आफ्नो कार्यशैलीमा पछाडि परिसकेको छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका चार पटकका चुनावी मितिका निर्णयलाई लालमोहर लगाइदिएर आयोगले नै आफ्नो अधिकार क्षयीकरण गराएको हो । ब्यापक जनमत, नागरिक आकांक्षा र आफ्नै दायित्वबोधमा आयोग फर्कने हो भने उसले पुराना गल्ती स्वीकार्दै अव थप गल्ती गर्न नसकिने भनिकन असार १४ गते नै सबै निर्वाचन गराउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हुन जान्छ ।

निर्वाचनको गम्भीरताका विषयमा प्रश्न उठ्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले एकजमानाका चर्चित भारतीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त टिएन शेषनलाई सम्झिन आवश्यक छ । सन् १९९० देखि ९६ सम्म भारतको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनेका उनले निर्वाचनलाई सरकारको छायाँबाट मुक्त गर्न गम्भीर कदम उठाएका थिए । यसै कारण उनलाई सरकारी सेवाका निम्ति सन् १९९६ को म्यागासेसे पुरस्कार समेत प्रदान गरिएको थियो । निर्वाचनको स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्ने सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावलाई समेत हप्काउँदै उनले निर्वाचन आचार संहिता र कानुनको कडाईका साथ पालना गराएका थिए । भारतमा उनकै पालामा मतदाता परिचयपत्र लागू भयो, दलहरुको चुनावी खर्च सम्बन्धी कानुन कडाईका साथ पालना गराइयो, निर्वाचनलाई जातीय र साम्प्रदायिक रंग दिनबाट रोकियो । सरकारको विभागजसरी सञ्चालन हुने निर्वाचन आयोगलाई भारतको प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्था बनाउन उनले भूमिका खेले ।

नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगका आफ्नै उत्कृष्ट नजिरहरु छन् । आयोगले गराएका निर्वाचनमाथि अहिलेसम्म नागरिक तहबाट प्रश्न उठेको छैन । तर, यसपल्ट निर्वाचन आयोगलाई एउटा सरकारी विभाग जसरी सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा धेरै हदसम्म सफल भएका छन् । प्रमुख आयुक्त यादवले रोज्ने बाटो निर्वाचन सुधारको टिएन शेषन बन्ने हो या एउटा विभागको निरिह कर्मचारी ? यो निर्णय गर्ने बेला हो ।

Share.

Leave A Reply