प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा रोजगारीका सम्भावित क्षेत्रको पहिचान, अब कहाँ कहाँ जागिर पाइन्छ ? सूची पनि ।

0

विर्तामोड, २८ माघ ।
सरकारले फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले आज पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन १ गते बुधबार काठमाण्डौमा एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योे कार्यक्रम घोषणा गर्ने औपचारिक जानकारी गराउनु भएको हो ।
उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने परिकल्पनालाई सरकार पार्न सरकारले सबै नागरिकलाई रोजगारीको न्यूनतम व्यवस्था गर्न पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको पनि जानकारी दिनु भयो ।


सरकारले ल्याउन लागेको यो कार्यक्रममा बेरोजगार भत्ता र निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री विष्टले बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिन बराबरको रोजगारी, रोजगार सूचना, परामर्श र सहजीकरण, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम दिने व्यवस्था पनि सो कार्यक्रम मार्फत गर्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।
बेरोजगार परिवारलाई भने रोजगारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनमा न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकमलाई निर्वाह भत्ताको रुपमा उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री विष्टले सबैलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारले यो कार्यक्रम संचालन गरेको पनि बताउनु भयो ।
त्यसैगरी निर्वाह भत्ता न्यूनतम रोजगारीको अवसर पनि नपाएकाहरुलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री विष्टले यो कार्यक्रम लागू गर्न देशका सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिने पनि जानकारी दिनु भयो । उहाँले यो कार्यक्रममा कुनै पनि प्रकारको विभेद नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।


सरकारले दिगो आर्थिक विकासका लागि काम र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार चैत १ गतेदेखि ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकले काम थाल्नेछन् ।
सुरुवातमा बेरोजगारको तथ्याँक संकलन लगायतका काम हुनेछ । संघ र प्रदेश सरकारहरुले पनि ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था बमोजिमका कार्यहरु गरी यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने छन् ।
बेरोजगार सबैलाई रोजगारी दिने र रोजगारी दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना बनाएको सरकारले यसैअनुसार रोजगारीका क्षेत्र पहिचान भएको दावी गरेको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा रोजगारीका सम्भावित क्षेत्रमा कृषी, सहकारी तथा पसु विकास, ऊर्जा, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सडक यातायात, शिक्षा, युवा तथा खेलकूद, पुनर्निमाण, सामूदायिक पूर्वाधार निर्माण, सूचना तथा संचार प्रविधि, उद्योग, स्थास्थ्य रहेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्ममा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ००००००

 

Share.

Leave A Reply