स्थानीय तहमा नयाँ राजाका ६०० दिन पूरा

0

गणेश पोखरेल ।

करिव दुई दशक स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बने । देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनसँगै अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगमनपछि ती स्थानीय निकाय स्थानीय तह बने । मुलुकले नयाँ संविधान पायो । मुलुकको पुनर्संरचना भयो । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, जनप्रतिनिधि निर्वाचित बन्नुभयो । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अकाट्य सत्य हो । हामी त्यसैको अनुकरण गरिरहेका छौं । त्यसैले २०७४ बैशाख ३१ गते प्रदेश नम्वर ३, ४ र ६, २०७४ असार १४ मा प्रदेश नम्वर १, ५ र ७  तथा २०७४ असोज २ मा २ नम्वर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
२०५४ सालको निर्वाचनपछि ५ वर्ष काम गरेका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकियो । तत्कालिन स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भए । कर्मचारीलाई दोष लगाउनुभन्दा पनि उनीहरुले सिस्टम बचाउने काम गरेभन्दा हुन्छ । ती कर्मचारीलाई सहयोग पुर्याउन कहिले घोषित र कहिले अघोषित राजनीतिक संयन्त्र निर्माण भए । ती संयन्त्र विकासका लागि भन्दा कार्यकर्तालाई पाल्ने र पोस्ने काममा मात्र सक्रिय बने । कतिपय दलका स्थानीय कमिटी त केवल संयन्त्रमा प्रतिनिधित्वका लागि मात्र पनि बनेका उदाहरण छन् ।

अहिले जन्मदैं राजा जन्मिएको मान्छेभन्दा मैमत्ता हुने अवस्था होइन, जनप्रतिनिधिलाई जनसेवक बनाएको हो । शासक होइन भन्ने ख्याल होस् । यहाँहरुलाई १८२५ दिनका लागि जिम्मेवारी अर्थात् मत प्रदान गरेको हो । त्यसमा पनि ६०० दिन पूरा भइसकेको छ । अब १२०० दिन बाँकी छ । चेतना होस् । समय घर्किएपछि पछुताउनु पर्ने अवस्था नवनोस् ।

यो समयमा राजनीतिको नीतिगत भ्रष्टाचार मौलायो । जब स्थानीय तहको निर्वाचन भयो जनतामा मुलुकले विकासमा गति लिने अपेक्षा थियो र छ पनि । तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिको रबैया हेर्दा लाग्छ, मुलुकमा अब आवधिक निर्वाचन हुने छैन, राजाका सन्तानले जस्तै अब बाँकी समय उनका सन्ततिले स्थानीय तहमा शासन सञ्चालन गर्ने छन् । अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि कसैप्रति पनि जवाफदेही देखिएका छैनन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकीकरण सम्पन्न नहुँदा भोलिको नेतृत्व मैले पाउँछु कि पाउन्न किन छुच्चो हुने भन्ने मानसिकताले नेकपाका स्थानीय नेता कार्यकर्तामा घर गरेको छ । धरै स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेको नेकपाको यो हालत हुँदा कांग्रेस कार्यकर्तामा पनि भोलि चुनाव आउँछ मैले पनि जित्नु छ भनेर विषय उठान गर्ने हैसियत नै देखिँदैन । हिजोको राजनीतिक संयन्त्रको धङधङेबाट कांग्रेस कार्यकर्ता वा नेकपा कार्यकर्ता माथि उठनै सकेका छैनन् । जसले विषय उठान भन्दा पनि सम्झौता चाहिरहेको छ । दुईचार लाखका दुईचार योजना आफुले भनेका भए भने अरु जे गरे पनि कुनै पार्टीका पनि अगुवा कार्यकर्ताले विकासको नेतृत्व गर्ने सोच नै बनाएका छैनन् । यसरी कमिटी र कार्यकर्ता कमजोर बन्दा विकासका कामले गति लिएको छैन ।


प्रदेश नम्वर १ को पनि झापा जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हालत बेहाल छ भन्दा हुन्छ । विर्तामोड नगरपालिकाको प्राथमिकता अग्र्यानिक उत्पादन गर्ने छ । विर्तामोडमा ८० प्रतिशत नागरिक व्यापारसँग जोडिएका छन् । नगरको योजना काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैं भएको छ । नगरको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता भनिएको छ, वजेटमा व्यवस्था हेर्दा यो ठूलै मजाक हो भने जस्तो छ । विर्तामोड वडा नम्वर २ को रामचोकको सामुदायिक वन कल्पचन्द्र आरोग्य धाम नामक संस्थाले स्थानीय तह बन्नुभन्दा अघि ४० वर्षका लागि तत्कालिन स्थानीय तह, जिल्ला वन र उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी लिएको छ । वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा अर्कै समिति बनाएर अघिल्लो वर्ष तीनचार लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वर्ष त्यो स्थानमा स्थानीय तहको लगानी सुन्य छ । अर्कालाई काम गर्न नदिने र आफु पनि काम नगर्ने अवस्था त्यहाँ देखिन्छ । देउनीया खोलाकोे वालुवा अरु वडालाई नदिने भनेर स्थानीय लागेका छन् । विर्तामोडका खोला नभएका वडाले पुरुवा पनि नपाउने अवस्था छ । यो अवस्थाको जिम्मेवारी नेकपाले लिनुको विकल्प छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुअघि भद्रपुरमा सघन शहरी सडकले बाटो बनाइरहेको थियो । मेयरले मन्त्रालयका सचिवहरु आउँदा बहिस्कार गरे, अरु जनप्रतिनिधिलाई नजान उर्दी जारी गरे । अहिले काम अलपत्र अवस्थामा छ । फेरि कहिले कसरी योजना पूरा हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । कचनकवलको वनियानीमा कृषि वजार बनाउन स्थानीयले १० लाख रुपैयाँ मागे । संघीय सरकारले अहिले धान सुपरजोन भएको क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्रमा कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ १० लाखको लगानी भनेको वजार बनाउने लगानी होइन, १ करोड रुपैयाँको लगानीको राम्रै वजार बनाउनु पर्छ भनेर वजेट छुट्टयायो । अहिले गाउँपालिकाले त्यो ठाउँमा कृषि वजार बनाउन १० लाख लगानी गर्ने बाँकी बाटो बनाउन लाने भनेर योजना नै अगाडि नबढ्ने अवस्था छ । मेचीनगरमा विकास वजेट प्रदेश सरकारको जस्तै १० प्रतिशत पनि भएको छैन । एकातिर नेकपा कार्यकर्ताहरु दुईतिहाइको दम्भमा छन् । अर्कातिर मेयर जितेको कांग्रेस किन गल्ने भन्ने अडानमा छ । बुद्धशान्तिको अवस्था उस्तै छ । यस्ता अकरिला सन्दर्भ असाध्यै छन् । यस्तोमा जनप्रतिनिधिले हाम त चले सनम आप को भि ले के जाइङ्गे गरेको अर्थ लाग्दैन र ?
अकरिला सन्दर्भ हरेक टोल, वडा, पालिका सबै स्थानमा छन् । थोरै जनप्रतिनिधिले मात्र साँच्चै काम गरौं भन्ने सोचेका छन् । तर, ती जनप्रतिनिधि अपवादमा पर्ने खतरा छ । धरातल विर्सिएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अगाडि बढिरहेका छन् । कसैले १०–२० मत धेर ल्याएर जिते उनीहरु पार्टीका अरुले हारे मैले जितेँ भनेर मैमत्त बनेका छन् । पार्टीको विरासतमा त्यो १०–२० मत थपिएको मात्र हो । धरातल विर्संदा ती जित्ने मान्छेको मत त्यही १०–२० मात्रै हो भनेर बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । म पपुलर भन्ने दम्भ पनि अर्कोतिर छ, पपुलर पार्टीको विरासतमा थपिएको मात्र हो । सम्वन्धित पार्टी संगठन खुस्कने हो भने धरातल देखिन्छ भनेर सम्झाउनु पर्ने अवस्था छ ।
प्रिय जनप्रतिनिधिहरु, तपाईंहरुले लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । र, तपाईं सधैंका लागि विजेता होइन । तपाईं जस्तै वा तपाईको भन्दा बढी योग्यता, क्षमता र दक्षता भएका तपाईंकै पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि तपाईंको नगरमा छन् । अरु पार्टीका पनि त्यतिकै कार्यकर्ता छन् । २०४८ सालको मेची अञ्चलका चार जिल्ला एमालेको लालकिल्ला भन्ने क्षेत्रमा कमरेड केपी शर्मा ओलीहरु पनि उपविजेता बनेको इतिहास छ । गृहमन्त्री भएकै समयमा पनि कृष्णप्रसाद सिटौलाले उपविजेता बन्नु पर्यो । झापाका सन्दर्भमा भन्ने हो भने दुई पोलका शीर्ष नेता उहाँहरु नै हो । अहिले जन्मदैं राजा जन्मिएको मान्छेभन्दा मैमत्ता हुने अवस्था होइन, जनप्रतिनिधिलाई जनसेवक बनाएको हो । शासक होइन भन्ने ख्याल होस् । यहाँहरुलाई १८२५ दिनका लागि जिम्मेवारी अर्थात् मत प्रदान गरेको हो । त्यसमा पनि ६०० दिन पूरा भइसकेको छ । अब १२०० दिन बाँकी छ । चेतना होस् । समय घर्किएपछि पछुताउनु पर्ने अवस्था नवनोस् । सबै जनप्रतिनिधिलाई सफलताको शुभकामना । ०००००

 

Share.

Leave A Reply