प्रदेश नं १ सरकारद्वारा २०४ अर्ब रुपैयाँको प्रादेशिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने गुरुयोजना सार्वजनिक

0

विर्तामोड, १७ मंसिर ।


प्रदेश नं १ को सरकारले २०४ अर्ब रुपैयाँको लागतमा आगामी १० वर्षभित्र सात हजार २२६ किलोमिटरको प्रादेशिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित ‘सडक सञ्जाल गुरुयोजना सन् २०२०–३०’ सार्वजनिक कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । प्रदेश अन्तर्गतका १३७ स्थानीय निकायका केन्द्रसम्म सडकको पहुँज पु¥याउन आगामी १० वर्षभित्र सडक खण्डले सेवा पु¥याउने जनसंख्यालाई प्रमुख मापदण्ड बनाइ सडकको प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।
विस्तार गरिने सडकमा प्रादेशिक लोकमार्ग अन्तर्गत एक हजार ७१७ किलोमिटर दुई लेनको कालोपत्रे नयाँ निर्माण वा स्तरोन्नति, सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग दुई हजार ७८६ किलोमिटर मध्यम लेन कालोपत्रेमा स्तरोन्नति र अन्य प्रादेशिक ८३ किलोमिटर ग्रावेल स्तरको हुनेछ ।
तराई र पहाडमा जनघनत्वको विवरण फरक भएकाले दुवैको छुट्टै प्राथमिकीकरणका आधारमा विस्तार गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष सडक निर्माणमा आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएकाले पाँच प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिले आगामी दश वर्षमा १०५ अर्बको खर्च देखिन्छ भने अपुग ९९ अर्ब दातृ निकायको सहयोग लिइने भएको छ । प्रदेश अन्तर्गतका प्रादेशिक लोकमार्गका सडक ४४, सहायक लोकमार्ग ११२ र अन्य प्रदेशक सडक १५६ रहेका छन् । उक्त सडकलाई तोकिएको स्तरमा पु¥याउने ४६० सडक पुल निर्माण एवं मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने छ ।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङबोले संयुक्त रुपमा प्रदेश सडक गुरुयोजना आज सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले सडक गुरुयोजनाले प्रदेशको आर्थिक समृद्ध कायम गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले पहिलो पूर्वाधार सडक भएकाले गुरुयोजनाबाट प्रत्येक स्थानीय तहसमेत जोडिने भएकाले जथाभावी सडक निर्माणकार्य बन्द हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस क्षेत्रका जनतालाई रोजगार, कृषि, जलविद्युत्को विकासका लागि आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने जानकारी दिनुभयो । ०००००

Share.

Leave A Reply