एमसीसी : भ्रम र यथार्थ

0

राजेन्द्र गौतम ।

राजेन्द्र गौतम ।

संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयलाई लिएर नेकपा नेतृत्व, सरकार र अन्य नागरिकका बीचमा भ्रम सिर्जना गर्दै यसलाई सरकार विरोधी अश्त्रका रुपमा प्रयोग गरिएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बाहिर र भित्रबाट चौतर्फी हमला गरिएको छ । बास्तवमा के हो ? यो एमसीसी ? के छ त्यसमा ? यसलाई किन सरकार विरोधी अश्त्रका रुपमा प्रयोग गरिँदैछ । यही बिषयलाई यो आलेखमा सबिस्तार यथार्थ र तथ्य पस्कने प्रयाश गरिएको छ ।

आखिर के हो एमसीसी ?

सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो । यसको मूख्य उद्देश्य निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरुको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँदै गरिवी घटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने प्रष्ट देखिन्छ । यसैक्रममा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते (१४ सेप्टेम्बर २०१७) मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (सम्झौता) सम्पन्न भएको देखिन्छ । उक्त सम्झौता बमोजिम अमेरिकी सरकारले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम सो कार्यक्रममा विनियोजन गर्नुपर्नेछ । उक्त रकम नेपाल सरकारले छनोट गरेका क्षेत्रहरु उर्जा र यातायातको विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च हुनेछ । त्यो सम्झौता भएको ५ वर्षमा परिचालन भइसक्नुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अश्त्र र भ्रम :

के मात्र भएन, एमसीसीका नाममा यहाँ । कोही राष्ट्रवादी भए, कोही देशद्रोही कहलाइए, कथित नारा लगाइयो, ‘पैसामा देश बेच्न पाइन्न ।’ सरकारको नेतृत्वप्रति अनास्था फैलाइयो । पार्टी्भित्र मत मतान्तरको विषय बनाइयो । पेपरवार गरियो । लाग्दथ्यो नेकपामा केही हुँदैछ । योजनाबद्ध रुपमा गरिएका तथ्यहीन तर्कका खेती, बालुवामा पानी हाले सरह भएर आखिर नेपालस्थित अमेरिकी दूताबासले एमसीसी परियोजनामा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको बताएको छ । यी सबै परियोजनाहरु नेपाल आफैले नेपालको प्राथमिकताअनुसार छनोट गरेको र नेपालीहरुले आफ्नै नेतृत्वमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाहरु हुन्’ भनी प्रष्ट पारेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ । ‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेध गरिएको छ । एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलिन हुन पर्देन वा हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन ।’

अब कथित राष्ट्रवादीहरु के भनेर एमसीसीको विपक्षमा उभिन्छन । त्यो भने हेर्न बाँकी छ । समयले स्पष्ट गर्दै लानेछ । यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने यो ५ सय करोड डलर अनुदान हो । जसमा कुनै स्वार्थ छैन । व्याजदर छैन । पारदर्शीरुपमा खर्च गर्ने प्रतिवद्धता मात्र हो । एमसीसी परियोजना विसुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युतलाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य हो । यसलाई यही रुपमा बुझ्नु पर्छ ।

केही जिज्ञाशा र यथार्थता

एमसीसीका सन्दर्भमा फैलाइएका केही भ्रम र यथार्थ्तिरका बारेमा तथ्यहरुमा आधारित भएर छलफल गरौं । हामी सहश्राव्दी विकास लक्ष्यबाट दिगो विकास लक्ष्यमा जान चाहान्छौं । वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, र सुखी नेपाली’ हाम्रो राष्ट्रिय आंकाक्षालाई अगाडि सारेको छ । अर्थात विकास र समृद्धि हाम्रो मूख्य लक्ष्य हो । त्यसका लागि पैसाको जोहो गर्नुपर्छ । हामीले २०१२ देखि एमसीसीमा प्रवेश गर्यौं । ‘थ्रेस होल्ड प्रोग्राम’ शुरुवात भयो । पछि अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी मिलेर ‘ग्रोथ डाइगोनेष्टिक स्टडी’ गर्यो । यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्रियमा के के बाधाहरु छन् भन्ने प्रतिवेदन दियो । त्यसबाट मूख्य चार वटा कुराहरु प्हिचान भएको देखियो । त्यसमा विद्युतको अभाव, सडक यातायात, नीतिगत निर्माताको अभाव र श्रम समस्या पर्दछन् ।

त्यसमा पनि मूख्य चाँहि विद्युत र सडक छन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो । त्यसैमा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्यौं र एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते सम्झौता भयो । २०७४र१२र२० गतेको निर्णयानुसार ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश–२०७४ स्वीकृत भयो । २०७५र०४र१० मा यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय भई लगानी हुने आयोजनालाई २०७५र०६र०५ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखियो । तर आज आएर एकाएक एमसीसीमा आधारित भएर निम्नानुसार प्रश्न उठाई भद्रगोल मच्चाउने काम भएको छ ।

१. नेपालले प्रस्ताव गरेको योजनामा भारतको स्वीकृती लिनुपर्ने ?

नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत प्राधिकरणको ग्राण्ड मास्टर प्लान हो । अत्तरदेसीय प्रशासरण लाइन ढल्केवर–मुजफ्फपुर, बुटवल गोरखपुर, लम्की–बरेली, अत्तेरियर–बरेली, कोहलपुर–लखनउन र इनरुवा–पूर्णिमा । ४०० केभी प्रशारण लाइनलाई लाप्सेझेदी–रातभाटे, दमौली बुटवलबाट भारतको बोर्डर र कोशी–इटहरी–इनरुवा–हेटौंडा प्रशारणलाइनको व्यवस्थापन, चाहिने जति नेपालमा खपत गर्ने र बाँकी बिजुली भारतमा बेच्ने नै हो ।

नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको आयोजना नेपाल–भारत क्रसबोर्डर विद्युत हाइटेन्सन लाइन हो । अर्थात नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतलाई बेच्ने हो । यसको निर्माण नेपाल र भारत दुबै ठाँउमा हुन्छ । भारतको भूमि प्रयोग गर्न स्वीकृति लिने हो । अपर अरुणको विद्युत बंगलादेश विक्रि गर्ने भनेको छौं । त्यो भारत भएर जान्छ । निर्यात गर्न भारतको भूमिमा प्रशारण लाइन बनाउन यसको स्वीकृति चाहिदैन ? यस्तो कुरामा भ्रमको खेती किन ?

२. राज्यको कुनै निकायलाई खटाउँदा एमसीसीको स्वीकृती चाहिन्छ भन्ने अर्काे कुतर्क

नेपालमा सञ्चालित एडिबी, बिश्व बैंक, भारत वा अन्य कुनै मुलुकका हकमा जे ब्यवस्था छ, एमसीसीमा पनि हुने त्यही हो । यस आयोजना कार्यान्वयनको निम्ति नेपाल सरकारले आफ्ना एक वा बढी निकायहरुलाई खटाउन सक्छ । ठेकेदार वा परामर्शदाता नियुक्ति वा सेलेक्शन गर्दा अनुदान दिनेको स्वीकृती लिने कुरा सामान्य र आम प्रचलनको कुरा हो ।

३. एमसीसीसँगको संझौतालाई नेपालको कानून भन्द्या माथि राखिएको छ कि के छ ?

प्रष्ट कुरा छ, यस आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले सवै आन्तरिक प्रकृया पूरा गर्छ । संझौता गर्दा नेपालको कानून बिपरित भए सुरुमा नै बदरभागी हुन्छ । यदि संझौता भएपछि नेपालको कानून बदलियो भने चै पुरानै संझौताअनुसार हुन्छ भनी प्रष्ट गरिएको छ । यसलाई नबुझ्नु हाम्रो दिवालियापन मात्र हो ।

४. अमेरिकी सरकारले चाँहदैमा संझौता रद्ध हुन्छ ?

नेपाल सरकार वा एमसीसीले संझौता रद्ध गर्न चाहेमा ३० दिनको पूर्वसूचना दिएर रद्ध गर्न सकिन्छ । यसमा स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्छ । जस्तै ताञ्जानियाले संझौता रद्ध गर्यो । माडागास्कर र मालीमा प्रतिगमन भएकोले खारेज भएको देखिन्छ । आजसम्म ५० देशमा ४७ ओटा आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन ।

५. परियोजनाको लेखापरीक्षण कस्ले गर्छ ?

एमसीसीद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरुको लेखापरीक्षण ६र६ महिनामा नेपाल सरकारले नियमित गर्नेछ । यस्को अतिरिक्त एमसीसीले लेखापरीक्षण गर्न चाहेमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको र एमसीसीले स्वीकृत गरेको लेखापरीक्षकले पनि लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । अर्काे कुरा भौतिक र बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको अधिकार भन्ने कुरा हाँस्यास्पद मात्र हुनेछ ।

६. अव रह्यो इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको कुरा ?

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसी बीच भएको अनुदान ससहायता संझौताको सिंगो प्रकृया, संझौताका कुनै हरफ, लाइन कँही कतै पनि इण्डोप्यासिफिक स्ट्याटेजीको अंगका रुपमा एमसीसी ल्याएको भन्ने लिखित अंश छैन । स्वयं नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासले जारी गरेको बक्तब्यमा ‘एमसीसीमा कुनै सैन्य मामिला जोडिएको छैन । बास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनैपनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेध गरिएको छ । एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नूपर्दैन ।’ भनेपछि पनि यसमा शंका गर्नुको रहष्य के हो ? प्रष्ट छैन । यस्ले सहमति भइसकेको परियोजनाहरुमा रकम पारदर्शी रुपमा खर्च होस भन्ने प्रतिवद्धता मात्र खोजेको अवस्था छ । त्यसलाई त्यही रुपमा बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ ।

राजनीतिक, आर्थिक स्व्तन्त्रता, मानवअधिकार, लोकतन्त्रको सुनिश्चितता भएका राष्ट्रहरुको आर्थिक बृद्धिदरमा टेवा पुर्याउन र गरिवी घटाउन सहयोग गर्ने गरी सन २००२ को मार्चमा तात्कालिन राष्ट्रपति जर्ज बुसले सहयोग औपचारिक घोषणा गरे । त्यसमा सिंगो अमेरिकाका डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै पार्टी सहमत छन । त्यसैगरी यस्ता आयोजनाहरुको प्रभावकारी, परिणाममुखी कार्यान्वयन र पारदर्शी खर्चको ब्यवस्थापन गर्न पार्लियामेन्टमा रहेका सवै दलको प्रतिवद्धताको अपेक्षा गरिएको छ । यस्मा हामीले अन्यथा सोच्न जरुरी छैन ।

७. ब्यर्थको रुवाबासी

‘के निहुँ पाऊँ, कनिका बोकाऔं’, ‘छुवालीको खुट्टामा टेको लगाउने’, ‘नमच्चिने पिङको सय झड्का’, ‘हिस्स बुढी हरियो दाँत’ भनेझै भयो । एमसीसीको बुई चढेर सत्ता चुम्ने कुरा ‘कँही नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा’ सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको पेपरवार । एमसीसी गर्नुहुन्न र गर्नुपर्छ भन्ने दुई लाइनको संघर्ष । केही पायो कि जीवनभरको बल, गल लगाएर सरकार र पार्टी नेतृत्वको बिपक्षमा बिष ओकल्ने कुरा त्यत्ति शोभनीय देखिएन । राष्ट्रवादको पगरीमा सस्ता नारा ओकलेर यथार्थ छिपाउन सकिन्न । नेकपाभित्रको यो ब्यर्थको बहश हाम्रो लागि धेरै पीडादायी बन्यो । अल्पज्ञानको पराकाष्ठ नांगै देखियो । यस्ता कुराबाट नेकपा बच्नुपर्छ । तर्क र तथ्य एउटै हुन सक्दैन । धरातलीय यथार्थलाई बुझेर तथ्यमा टेकौं । एमसीसीको बैशाखीका भरमा सत्ताको भर्याङ नटेकौं ।

(लेखक गौतम नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रेस संगठन नेपालका इञ्चार्ज हुनुहुन्छ ) जनता टाइम्सबाट /

Share.

Leave A Reply