६० हजार बेरोजगारलाई काम दिन ६२३ पालिकालाई दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान

0

विर्तामोड, २ माघ ।


सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन विभिन्न स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान निकासा गरेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि स्थानीय तहअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा गरेको हो ।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि सशर्त अनुदानको रुपमा ६२३ स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँड गरी पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । सरकारको तर्फबाट विनियोजन भएको दुई अर्ब २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ मध्येबाट हाललाई दुई अर्ब रकम आयोजनाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका स्थानीय तहलाई पठाइएको उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजना र बेरोजगारको सूचीसमेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम १० लाख र अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रही सशर्त अनुदानको रुपमा बाँडफाँड गरी निकाशा पठाइएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । “रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ८२ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सोमध्ये दुई अर्ब ६२ करोड विश्व बैंक बाट ऋण सहयोग प्राप्त हुनेछ ।”
दुई अर्ब २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट कायम गरिएकामा विश्व बैंकको तर्फको स्रोतको कार्यान्वयन विधि निर्धारण हुने क्रममा रहेकाले उक्त रकम कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने भएको छ । विश्व बैंकबाट रकम आउन ढिलाइ भएकाले हाललाई पहिलो चरणमा सरकारको स्रोतको दुई अर्ब रुपैयाँ मात्र बाँडफाँड गरी निकाशा पठाइएको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।
गतवर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकम दुरुपयोग भएको भन्ने आरोपपछि यस वर्षदेखि मन्त्रालयले निर्दिष्ट शर्तको पालना गरेर मात्र खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले आवेदन दिने व्यक्तिमध्येबाट बेरोजगार पहिचान गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिको पूर्ण विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नभएको भन्दै युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला सरकारले यसअघि नै चालु आवमा ६० हजार युवालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले डेढ महिनाअघि तीन महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै चालु आवमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने बताउनुभएको थियो । ०००००

Share.

Leave A Reply