गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक २०७७ संसदमा पेश

0

विर्तामोड, १० असोज ।

संघीय सरकारको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनसंग मिल्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक २०७७ संसदमा पेश गरेको छ । प्रदेश सरकारले सदनमा पेस गरेको ‘प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक २०७७’का अधिकांश व्यवस्था राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनसंग मिल्दो छ ।
सोमबार सदनमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको खेलकुदको संरचना र खेलकुद सञ्चालनको कानुनका अधिकांश व्यवस्थामा केन्द्रको अनुशरण गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको प्रदेश खेलकुद परिषद्को संरचना, सदस्य सचिवको छनोट, प्रखेपको सञ्चालनको मोडालिटी, प्रदेश खेल संघको गठन र सञ्चालन सहितका अधिकांश व्यवस्था राष्ट्रिय खेलकुद विकास समिति ऐन २०७७ अनुसार देखिन्छ ।
संघीय संरचना अनुसार प्रदेश तथा जिल्ला खेलकुद विकासको सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । सोही अनुसार प्रदेशले आफ्नै कानुन बनाएर खेलकुद सञ्चालनको तयारी गरेको छ । यसरी प्रदेशले समेत केन्द्रको संरचना र सञ्चालनको मोडालिटी पछ्याउँदै खेलकुद सञ्चालनको तयारी गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले खेल मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) र डोपिङ परिक्षणमा असफल हुने खेलाडीलाई कारबाही हुने व्यवस्था कानुनमा समेटेको छ ।
कानुनको अभावमा आरोपितले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएपछि प्रदेश सरकारले फिक्सिङ र डोपिङलाई दण्डित गर्ने कानुन ल्याउने भएको हो ।
विधेयकको परिच्छेद ७ मा प्रतिबन्धित औषधीको सेवन (डोपिङ), अनियमितता र फिक्सिङ गर्ने÷गराउनेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । ००००००

Share.

Leave A Reply