स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता

0

काठमाडौं, १६ जेठ ।

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव आज व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको छ । आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई उम्मेदवारी मनोनयनमा रहेको कानुनी जटिलताको हल खोज्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले जेठ ३१ मा घोषित स्थानीय तह निर्वाचनलाई असार ९ मा सार्नुका साथै ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षर मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने आन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १८ को उक्त प्रावधानले राजपालाई आधिकारिक रुपमा उम्मेदवारलाई टिकट दिन नै समस्या परेको छ । संविधान संशोधन बिना निर्वाचनमा नजाने निर्णय गरेको राजपाले उक्त हस्ताक्षर विवरण आयोगमा बुझाएको थिएन । ‘दल दर्ताको प्रक्रिया नै पूरा नगरेको राजपाले उक्त विवरण बुझाउने कुरा त भएन,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सह सचिव सूर्यप्रसाद शर्माले भन्नुभयो ‘राजपामा एकीकरण भएका ६ मदमध्ये कुनैले उक्त हस्ताक्षर विवरण बुझाएको छैन ।’
मधेसी मोर्चामा आवद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपालले मात्र उम्मेदवारलाई टिकट वितरणको अख्तिायरी पाएका पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षर विवरण आयोगमा बुझाएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले पहिलो चरणको चुनावमा भाग समेत लिएको थियो ।
फोरम बाहेकका दलले उक्त हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएका थिएनन् । राजपामा एकीकृत भएका ६ वटा दलमध्ये कुनैले पनि उक्त प्रक्रिया पूरा नगरेपछि उम्मेदवारी मनोनयनमै कानुनी अड्चन आएको छ ।
सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले दलगत रुपमा उम्मेदवारी दर्तामै राजपाका अगाडि देखिएको समस्या हल गर्न ऐन संशोधनको निर्णय भएको बताउनुभयो ।
ऐनको दफा १८ मा रहेको ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा संशोधन गरी ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति अगावै आयोगले तोकेको अवधिभित्र’ भन्ने शब्द राख्न खोजिएको छ । ऐनमा हुने उक्त संशोधन सँगै राजपाको अगाडि रहेको उम्मेदवारी दर्ताको बाधा हट्नेछ ।

Share.

Leave A Reply