बलात्कारमा मिलापत्र गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिबानाको व्यवस्था

0

विर्तामोड, ७ मंसिर ।

सरकारले बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यौन हिंसाविरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । विद्यमान कानुन सामाजमा भइरहेका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले अहिले समाजमा व्यापक रूपमा यौनजन्य घटनाहरू भइरहे पनि अहिलेको कानुन अपर्याप्त रहेकाले संशोधन गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री तुम्बाहाम्फेका अनुसार बलात्कारका घटनामा संलग्नहरूको हकमा कैद सजायमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ ।
विगतमा रहेको १० वर्षमुनि र ७० वर्षमाथिको प्रावधन यथावत् राख्दै १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकामाथि यौनजन्य हिंसा भएमा १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । विगतमा यो १२ देखि १४ वर्ष थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘१६ देखि १८ वर्षसम्मकालाई हिंसा भयो भने पहिले १०—१२ वर्ष कैदको व्यवस्था थियो तर त्यसलाई १० देखि १४ वर्षको कैद हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ताव गरेका छौँ । १८ वर्षमाथिका कुनै पनि व्यक्तिमाथि त्यस्ता बलात्कार, जबरजस्ती करणीका घटना भएमा कसुर ठहरिएको व्यक्तिको हकमा अहिलेको ऐनमा ७ देखि १० वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । त्यसलाई परिमार्जन गरेर १० देखि १२ वर्षको कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । समाजमा हुने यौनजन्य घटनालाई दुरुत्साहित गर्न सकियोस् भनेर सजाय बढाइएको हो ।’
दण्ड सजाय बढी हुँदैमा मात्रै अपराध पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्था नभए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले यस्ता घटनामा मेलमिलाप गराउनेहरूलाई पनि सजायको दायरामा ल्याइएको छ । बलात्कारका घटना मिलापत्र गरी गुपचुप राख्न पीडकले पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेकोले सजायको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बलात्कार घटनाहरूमा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न नपाइने गरी संशोधन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पीडित पक्ष, उसको परिवारलाई प्रभावमा पारेर उजुरी नगर भन्ने अवस्थासम्ममा पु¥याउने गरेका घटना हामीले देखेका छौँ । त्यसैले त्यस्ता घटना नघटुन्, कम्तीमा पीडित पक्षले न्याय पाउन सकून्, न्याय पाउने ठाउँमा पुग्न सकून् भनेर मेलमिलाप गराउनु हुन्न भन्ने कुरा समेटिएको छ । यदि कसैले त्यस्तो गरेको पाइए दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मेलमिलापमा संलग्नलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।’
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०७३ पनि परिमार्जन गरेको छ । ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई मुद्दा चलेमा उसको उमेर कसुर हेरेर २५ देखि ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिने र कैद मिनाहा गर्ने प्रावधान थियो । अब अहिलेको कानुनले त्यसलाई हटाएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गरेमा वा बलात्कार प्रयास गरेमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाम्फेले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ज्येष्ठ नागरिकले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुर गरेको अवस्थामा, तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको, शारीरिक क्षति पु¥याएको कसुर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा लागुऔषध कारोबारको कसुर तथा आजीवन कैद बस्ने गरी सजाय हुने कसुरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई यस प्रकारको छुट नुहने व्यवस्था गरिएको छ । जसको कारण ज्येष्ठ नागरिकले बालिकालाई करणी गरेर छुटकारा पाउने अवस्था हुने छैन । हाम्रा बाजेहरूले पनि साना–साना नानीहरूलाई करणी गरेको अवस्था छ भने आजीवन कारावासमा बस्नुपर्ने कुरा अहिलेको अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ ।’ ००००००

Share.

Leave A Reply