समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले उद्धार गर्ने

0

विर्तामोड, १० फागुन ।

सरकारले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका जलविद्युत आयोजनालाई उद्धार गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समिक्षामा १० मेगावाट भन्दा साना जलबिद्युत् आयोजनाहरूलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने गरी नीतिगत व्यवस्थापछि समस्याग्रस्त अबस्थामा पुगेका जलविद्युत कम्पनीको उद्धार हुने भएको हो ।
रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजनाको उद्धार गर्ने प्रयास भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष कृष्ण आर्चायले बताउनुभयो । ‘रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजनालाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘रुग्ण आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । उद्योग मन्त्रालयबाट उक्त बिषयमा निणर्य भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।’
उर्जा मन्त्रालयका प्रबक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म सहुलियत दिने प्रकृयामा रहेको बताउनुभयो । ‘सहुलियतका लागि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाइ पत्र लेखेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘के कति हुन्छ सहुलियत दिने प्रक्रियामा छ ।’
यता, राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत ‘१० मेगावाट भन्दा साना जलबिद्युत आयोजनाहरूको विशेष पुनरकर्जामा पहुँच पु¥याउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बिशेष पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्ने र ऊर्जा तथा उद्योग मन्त्रालयले पनि रुग्ण आयोजनालाई सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न लागेकाले ‘कोमा’ मा पुगेका आयोजना पुन ब्युत्तिने सम्भावना प्रवल बन्दै गएको हो ।
सरकारले बिरामी भएर ‘कोमा’ मा पुगेका आयोजनालाई बाहिर ल्याउने प्रयास गरिरहेको इपानद्वारा गठित रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । ‘गम्भीर बिरामी भएर कोमामा पुगेका बिरामीलाई केही निको भएर बाहिर ल्याएजस्तै कोमामा पुगेका जलविद्युत आयोजनालाई कोमा बाहिर ल्याउने प्रयास भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बेडमा भएका बिरामीलाई एन्टिवाइटिक खुवाएर हिडाउन खोजिएजस्तै रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको छ ।’
रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजनालाई ब्यूँताउने प्रयास भएपछि डुब्ने अवस्थामा पुगेका जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धकलाई केही राहत पुग्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत सम्बोधन गरिसकेको छ । त्यसअनुसार कार्यविधी बन्ने र गम्भीर बिरामीको अवस्थामा पुगेका जलविद्युत आयोजनाको उद्दार हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरुले अपेक्षा गरेका छन् ।
सरकारले निजी ऊर्जा उद्यमीको माग सम्बोधन नगरेपछि कोरोनापछि अन्य उद्योगी व्यवसायी रमाउँदा ऊर्जा प्रवद्र्धक भने चिन्तमा डुवेका थिए । तर, सरकारले रुग्ण आयोजनालाई उद्दार गर्ने भएपछि ऊर्जा उद्यमीहरुले केही राहत महशुस गरेका छन् ।
१ खर्ब १६ अर्बका २० जलविद्युत आयोजना लिलामीको अबस्थामा पुगेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु चिन्तित देखिएका थिए । बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि ती आयोजनाहरु लिलामीको अबस्थामा पुगेका हुन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुका अनुसार प्राधिकरणले निजी उर्जा उत्पादकबाट प्रतियुनिट ५ रुपैयाँमा बिजुली खरिद गरिरहेको छ भने प्राधिकरण मातहतका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ दिने गरेको छ । ०००००००

Share.

Leave A Reply