लगातार ५ वर्षसम्म कारोबार नगरेका फर्महरू स्वतः बन्द हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग

0

विर्तामोड, १९ फागुन ।

वर्षौँदेखि कारोबार र नवीकरण नगरेका उद्योग व्यवसायलाई निश्चित शुल्क बुझाएर बन्द गर्ने मौका दिन पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । उनीहरूले कारोबार बन्द गरेका र नवीकरण नगरेका व्यवसायलाई अधिकतम् ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर बन्द गर्ने मौका दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईसँगको अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायीहरूले झन्झटिलो र अव्यवहारिक कानुनका कारण बन्द गर्न चाहँदा पनि उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न नसकिएको संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले गुनासो पोख्नुभयो । “घाटामा गई वर्षौंंदेखि उद्योग व्यवसाय बन्द भएका छन्, तर कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ”, मुन्दडाले भन्नुभयो ।
लगातार ५ वर्षसम्म कारोबार नगरेका फर्महरू स्वतः बन्द हुने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । व्यवसायीहरूको उधारो सुरक्षण गर्ने नीति र निकाय बनाइनुपर्ने, ट्रक व्यवसायी र ढुवानीकर्ताहरूको दोहोरो टिडिएस लगायतका समस्याहरू निराकरण गरिनुपर्ने, ज्वाइन्ट भेन्चरमा सरकारी परियोजनाहरूलाई मालवस्तु आपूर्ति गरिँदा कट्टा गरिने टिडिएस रकमहरू लेखापरीक्षणपश्चात् ज्वाइन्ट भेन्चर पार्टरहरूलाई बाँडफाँड गरिदिनुपर्ने, स–साना व्यवसायीहरूलाई ठूलो जरिवाना असुली गर्न नहुने, आर्थिक त्रुटीहरूलाई आर्थिक रूपमै सच्याउने मौका दिइनुपर्ने, कागजातहरू बारम्बार बुझाउनुपर्ने बाध्यतालाई प्रविधिमार्फत न्यूनीकरण गरिँदै जानुपर्ने उहाँको माग थियो ।
समग्र उद्योगीहरूको तर्फबाट मागपत्र अघि सार्दै मुन्दडाले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने खुल्ला व्यापार र चोरी–पैठारीलाई कडाई गरिनुपर्ने, सुनसरीको अमडुवामा औद्योगिक क्षेत्र विकास गरी त्यसलाई क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोनमा परिणत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उद्योग संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट नेपालतर्फ हुने अवैध आयात नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो । भारतसँगको बैठकमा मिरगञ्जको पुल चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्ने एजेण्डा राख्न उनको आग्रह थियो । जीर्ण अवस्थाको पुल भएकाले जुनसुकै बेला पनि यहाँका उद्योगी व्यवसायीले हैरानी खेप्नुपर्ने स्थिति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कपडा व्यवसायी संघका अध्यक्ष शम्भु काबराले मुलुक परनिर्भर रहेका कपडाहरू ५ प्रतिशत भन्सार दर र ५ प्रतिशत मुअकरमा आयात गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सचिव भट्टराईले सरकार लगानीको वातावरण बनाउन लागि परेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानमा आफ्नोतर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । भट्टराईले एक–दुई पिस कपडा ल्याउँदैमा नेपालको बजार नै प्रभावित नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले उद्योगी व्यवसायीमध्येकै कसैले ठूलो परिमाणमा अवैध आयात गरेमात्रै नेपाली बजारलाई प्रभाव पार्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले पुराना फर्मलाई ५ हजार रूपैयाँ लिएर बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गर्न मुस्किल रहेको सुनाउनुभयो । ००००००

Share.

Leave A Reply