काठमाडौँ, १७ पुस ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गाधनी भएकै अवस्थामा सुकुम्बासी बनेर पुनः जग्गा लिनेमाथि जो कोहीमाथि कारबाही हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा ‘भूमि समस्या समाधान’सम्बन्धी छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले त्यस्तो व्यक्तिले सुकुम्बासीका नाममा प्राप्त गरेको जग्गा जफत गरी कारबाही गरिने बताउनुभयो ।
“अहिले जग्गा जमिन कहाँ, कस्तो छ, सबै ‘डिजिटलाइज प्रणाली’मा राख्ने काम भइरहेको छ, व्यक्तिको देशभर कति जग्गा छ भनेर निकाल्न सक्ने प्रविधिको विकास भएको छ”, सुकुम्बासी पहिचानसम्बन्धी प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “कुनै व्यक्तिले अन्त जग्गा भएर झुक्याएर आयोगबाट जग्गा लिएको रहेछ भने उक्त जग्गा जफत र कारबाही हुन्छ ।” सरकारबाट जग्गा लिने र बिक्री गर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री अधिकारीले सुकुम्बासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगले प्रक्रिया थालनी गरिसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । “आयोग देशभरी बन्छ, तर त्यो आयोगको कार्य क्षेत्र र कार्यावधि फरक हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले आयोगको सीमा तोकिसकेको छ ।”
विगतका आयोगले गरेका कामलाई निरन्तरता दिँदै वितरण भएका लालपूर्जाको स्रेष्ता कायम गरी अघि बढिने उल्लेख गर्दै उहाँले जिल्ला आयोग गठन भएर काम थालनी भएपछि निश्चित अवधि थप गरेर मापदण्ड बनाइने र सो अवधिमा भरिएका फारमलाई अन्तिम मानिने बताउनुभयो ।
“एक हजारभन्दा कम निवेदन परेको जिल्लाको हकमा एक वर्ष कार्यवधि तोकिनेछ, पाँच हजारसम्म दुई वर्ष र पाँच हजार भन्दा बढी निवेदन परेको जिल्लाको कार्यविधि तीन वर्ष कार्यावधि कायम गरिएको छ”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।
हालसम्म भूमि समस्या समाधान आयोगमा १० लाख ९६ हजार ६ सय ७९ भूमिहिनको सङ्ख्या प्रविष्ट भएको छ । त्यसमध्ये भूमिहीन दलितको सङ्ख्या ८७ हजार नौ सय ९५, भूमिहिन सुकुम्बासीको सङ्ख्या एक लाख ६६ हजार ६० र भूमिहिन अव्यवस्थितको सङ्ख्या आठ लाख ४२ हजार ६ सय १५ रहेको छ । आयोगले हालसम्म चार हजार पाँच सय ८६ वटा पूर्जा वितरण गरिसकेको भने दुई लाख ५९ हजार ४० वटा कित्ता नाप नक्सा सम्पन्न भएको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भूमि समस्या समाधानका लागि जिल्लास्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । “आयोगलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा मन्त्रालय लागि परेको छ, चाँडै जिल्ला आयोग गठन गरेर कार्यप्रारम्भ गर्ने तयारी छ”,उहाँले भन्नुभयो । ०००००