सार्वजनिक खरिदमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य
कार्यालय सहयोगीलाई मासिक साढे ३२ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने, नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई रातो कार्डदेखि एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिने
बिर्तामोड, २३ कात्तिक । सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका निर्माण, मालसामान आपूर्ति, परामर्श तथा अन्य सेवामा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र हकहित व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ (क) अनुसार ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’
















.jpeg)
.jpeg)



