बिर्तामोड, ३० भदौ । 
पुँजी बजारमा देखिएको शिथिलता हटाउँदै बजारलाई सुदृढ, आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन अर्थ मन्त्रालयले ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार सार्वजनिक २१ बुँदे कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, संस्थागत लगानी विस्तार, ऋणपत्र बजार विकास, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने र कर प्रणाली सुधारलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्काशनका लागि सामान्य योग्यता निर्देशिका तत्काल जारी गर्नेछ । जलविद्युत्, उत्पादन, पर्यटन, कृषि तथा औषधि उद्योगलगायतका क्षेत्रमा विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण र शेयर बाँडफाँट प्रणालीमा सुधार गरी पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ऋणपत्र, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्डजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्न आवश्यक नीति तथा पूर्वाधार मङ्सिर मसान्तभित्र तयार गरिनेछ । धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई आधुनिक र बहुआयामिक वित्तीय सेवाका रूपमा विकास गर्ने तथा मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी र सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गरिनेछ ।
नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाउँदै नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क मङ्सिरभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधन प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ ।
हरित, सामाजिक, विपद् तथा परियोजना विशेष ऋणपत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । शेयर स्प्लिट र बाइब्याक सहज बनाउने, मार्जिन ऋण कारोबार पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तथा संस्थागत लगानीकर्ताको धितोपत्र बजारमा सहभागिता बढाउने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डलाई धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनेछ । निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटललाई व्यवस्थित गर्ने तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजार लगानीसम्बन्धी सीमा र जोखिम व्यवस्थापनको नेपाल राष्ट्र बैंक तथा धितोपत्र बोर्डले कात्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्नेछन् ।
दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ३६५ दिनभन्दा बढी शेयर स्वामित्व राखी प्राप्त लाभमा ३ दशमलव ७५ प्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो बजार लगानीमा न्यूनतम ४५ दिनको अवधि कायम गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यी सुधारमार्फत लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, बजारको पूर्वाधार र नियमन बलियो बनाउने तथा बैंकमा आधारित वित्तीय प्रणालीलाई क्रमशः बजारमा आधारित प्रणालीतर्फ लैजाने लक्ष्य लिएको छ ।