विर्तामोड, २१ भदौ ।

सरकारले सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करिब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । 
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पुथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । यस्तै बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जालको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । 
यस्तै, सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ । कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको समेत काम गर्नेगरी सचिव घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
यस्तै, कोषको सञ्चालक समितिको रिक्त सञ्चालक पदमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङलाई मनोनयन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले लहान सुखिपुर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना तथा रुपनी बोदेबरसाइन एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर प्याड निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने करिब आठ बिघा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी माथिल्लो मेवा खोला ए जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङमा राष्ट्रिय वनको तीन दशमलव २१ हेक्टर जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको छ । काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणका लागि मकवानपुरमा राष्ट्रिय वनको ५१ दशमलव ८७ हेक्टर जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको छ । 
काठमाडौँ महानगरपालिका, आदर्श गाउँपालिका (डोटी), एगडारा गाउँपालिका (रौतहट), अन्नपूर्ण गाउँपालिका (म्याग्दी), तीनपाटन गाउँपालिका (सिन्धुली), गरुडा नगरपालिका (रौतहट), गुठीचौर गाउँपालिका (जुम्ला), बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका (धादिङ), फाल्गुनन्द गाउँपालिका (पाँचथर), भोजपुर नगरपालिका (भोजपुर), नौमुले गाउँपालिका (दैलेख), मेरिङदेन गाउँपालिका (ताप्लेजुङ) र दमक नगरपालिका (झापा)लाई विभिन्न परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको छ । स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय र प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग गर्नेगरी ती स्थानीय तहलाई अनुमति दिइएको मन्त्री गुरुङ्ले जानकारी दिनुभयो । 
बिम्स्टेक कृषि मन्त्रिस्तरीय र कृषिसम्बन्धी उच्च पदाधिकारीको तेस्रो बैठक आगामी चैत १४ र १५ गते नेपालमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । 
चालु आर्थिक वर्षमा दुग्ध विकास संस्थानको कच्चा दूध आपूर्तिकर्ता किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानी दिने प्रयोजनार्थ नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रविधि सुधार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयले तत्काल ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी गर्न स्वीकृति दिइएको छ । 
संस्थानको पुनः संरचना एवं व्यावसायिक सुधारका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले समयबद्ध व्यावसायिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । 
यस्तै, नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्को रिक्त सदस्यमा विनोदबहादुर पाल, अम्बिका महत, लेखनाथ पाण्डेय, डा. राममणि अधिकारी, निर्जला श्रेष्ठ चौधरी, श्यामकिशोर यादव र लैला श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको छ । 
बालसुधार गृह भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँकेको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप नेपाल) बीच भएको सम्झौताको अवधि आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको छ । 
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमा सङ्गीता पहाडी अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । पहाडी निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । यस्तै, रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशकमा अमरध्वज लामालाई नियुक्त गरिएको छ । 
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ को दफा २९ को प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कानुन अधिकृतलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारी तोकिएको छ । 
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारको काठमाडौँस्थित राजदूतावासबीच हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रालयका सचिवलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिइयो ।
नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई बढुवा गरिएको छ । उहाँलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । यसअघि पनि उहाँ सोही कार्यालयमा निमित्त प्रमुख सचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । 
यसैगरी निजामती दिवसका अवसरमा सरकारले उत्कृष्ठ कर्मचारी १० जना र ३० जनालाई निजामती पदक प्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो । ०००००