अन्ताल्या, २५ कात्तिक । 
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया सरल, सहज र अनुमानयोग्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप–३१ का क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले अन्तरराष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रतिबद्धता गरिएको रकम नै जलवायु सङ्कटबाट उत्पन्न आवश्यकताका तुलनामा अपर्याप्त छ । त्यसैले नेपालसहित अतिकम विकसित मुलुकले जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री खनालले जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो, जटिल र झन्झटिलो हुँदा साना तथा विकासशील मुलुकलाई समस्या भइरहेको बताउनुभयो । जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने र ऋणको मात्रा घटाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले नेपालका विभिन्न सरकारी निकाय तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो ।
यसैबीच, हालैको भोटेकोशी विपद्पछि नेपालको पुनर्निर्माणका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो । विपद्मा एक हजार चार सय ६० भन्दा बढीको मृत्यु भएको र पाँच हजार जना अझै बेपत्ता रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रभावित क्षेत्रका सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि थप अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री खनालले पर्वतीय समुदायले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण अस्तित्वकै सङ्कट सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र भुटानले अघि सारेको पर्वतीय एजेन्डालाई कोपको अन्तिम निर्णयमा समेट्न प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभावबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान, पर्वतीय समुदायका लागि छुट्टै कार्ययोजना, समर्पित वित्तीय स्रोत र विशेष संवाद प्रक्रियाको व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपालको माग रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन कोप–३१ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएको अन्ताल्यामा सञ्चालन भइरहेको छ । ०००००