विर्तामोड, ६ मङ्सिर ।

धरहरालगायत ६ वटा भौतिक संरचनालाई संघ सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन आदेश) जारी गर्दै संघीय संसद् भवन रहेको नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सभा हल, रुपन्देहीको बुटवलस्थित ‘बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल र बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, काठमाडौंको सुन्धारास्थित धरहरा र झापाको दमकस्थित दमक भ्यू टावरलाई विकास समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी विशिष्ट संरचनामा सूचीकृत गरेको हो ।
विकास समिति गठन आदेश मंसिर ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा बनाइएको दमक विजनेस टावरसमेत विकास समितिमै सूचीकृत गरिएको छ । विजनेस टावर अहिले सञ्चालनमा आएको छैन । यी सबै संरचना गठन आदेशमार्फत् जारी भएको विकास समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । विशिष्ट संरचनामा समेटिएको बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्रबाट संसद् भवन सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संरचनामा सार्ने सरकारको तयारी छ । त्यसपछि हालै जारी विकास समितिमार्फत यसलाई सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
पछिल्लो गठन आदेशसँगै २०५१ सालमा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति पनि खारेज भएको छ । यससँगै यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यकारी निर्देशकमार्फत गर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने आदेशमा उल्लेख छ । ३५ वर्ष पुगेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र १० वर्ष कार्यअनुभव भएको व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिने उल्लेख छ ।
विकास समितिको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने र आवश्यकता अनुसार यसमा समेटिएका संरचना भएका स्थानमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सकिने जनाइएको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै काठमाडौंको धरहरा पनि संघ सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो ।
धरहरा सञ्चालनका लागि संघ वा स्थानीय सरकार मातहत राख्ने भन्नेमा विवाद भएपछि केही अघि सरकारकै अध्ययन प्रतिवेदनले दीर्घकालीन रुपमा महानगरमार्फत नै सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लीला खतिवडाको संयोजकत्वमा भदौ २ मा गठित अध्ययन सिमितिले धरहरा दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, यसलाई संघ सरकारले बेवास्ता गर्दै सहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसले काठमाडौं महानगर र संघ सरकारबीच थप खटपट हुने देखिएको छ ।
२०५५ सालदेखि धरहरा काठमाडौं महानगरपालिकामार्फत सञ्चालन भइरहेको थियो । पछिल्लो पटक २०७२ को बिनाशकारी भूकम्पले भत्किएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत बनेको हालको संरचना सञ्चालनमा संघ–महानगरबीच खटपट हुँदै आएको थियो । ०००००