विराटनगर, १४ मङ्सिर ।
कोशी प्रदेशको दुई दलीय संयन्त्रले प्रदेशको बजेट संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस एमाले संयन्त्रले बजेट संशोधन गर्ने सहमति गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कोशीमा बजेट ल्याउँदा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार थियो । माओवादी सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै कांग्रेस र एमालेका सांसदले असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, आफैंले ल्याएको बजेट संसोधन गर्नका लागि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तयार हुनुभएको थिएन् ।
कांग्रेस एमालेबीच सरकार बनेको करिब पाँच महिनापछि मुख्यमन्त्री कार्की बजेट संशोधन गर्न तयार हुनुभएको हो । कांग्रेस र एमाले नेताको दबाबमा उहाँ बजेट संशोधन गर्न तयार भएको निकट स्रोतले बताएको छ ।
बैठकमा सहभागी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा नेपाली कांग्रेस प्रदेश महामन्त्री भूपेन्द्र राईले अध्ययन गरी बजेट संशोधन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । ‘खर्च नहुने बजेट, कार्यान्व्यनमा नजाने बजेटको पहिचान गरेर संशोधन गर्ने सल्लाह भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कसरी जाने भन्ने चाहिँ प्रदेश सरकारको कुरा हो ।’
बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘पहिचान पक्षधर र पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा सरकार र संयन्त्रले छलफल गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘छलफलका लागि सरकारले समिति बनाउनेछ, दुई दलीय संयन्त्रले पनि आवश्यक संवाद र सहजीकरण गर्नेछ ।’
बैठकले सरकारको कामलाई प्रभावकारी गराउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्री र दुई दलीय संयन्त्रका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
‘बजेट संशोधनको तयारी सुरु गर्ने र दुई दलको सहमतिबाट विशेष प्राथमिकता प्राप्त र नागरिकको अत्यावश्यक मागहरूलाई आधार मान्दै कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रमहरूमा बजेटलाई केन्द्रित गर्ने निर्णय भएको छ,’ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारसामु रहेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न नियमित छलफल, परामर्श र समीक्षा गर्दै अवसर र संभावनाहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने, दुई दलीय संयन्त्रमार्फत् केन्द्रबाट पहल गरि विभिन्न शिर्षकहरूमा थप बजेटका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।’
बैठकले प्रदेश लगानी सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन र पर्यटन वर्ष महोत्सव लगायतको तयारी र व्यवस्थापनका लागि सबै क्षेत्रलाई समेट्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेश सरकार मातहतका सहकारीहरूको बचत, लगानी र अन्य अपचलनको अधययन गर्न सरकारले समिति बनाउने पनि सहमति भएको बताइएको छ । ००००००