विर्तामोड, २१ पुस ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीमा निर्वाचनमा सहभागी बनेका २७ खेलकुद संघलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । 
अदालतको आदेश र सरकारको बारम्बारको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै एनओसी निर्वाचनमा सहभागी भएको भन्दै राखेपले ओलम्पिकमा आबद्ध २७ संघलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ र राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ बमोजिम भएको निर्देशन पालना नगरेको देखिएकाले तीन दिनभित्र उचित कारण सहितको प्रष्टिकरण दिन खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको निर्देशन अनुसार राखेपले संघहरुलाई पत्र काटेको हो । 
‘ओलम्पिकको विधान संशोधन, साधारण सभा तथा कार्यसमितिको निर्वाचन जस्ता काम कारबाही प्रचलित कानूनी व्यवस्था, ओलम्कि चार्टर र सम्मानित उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतबाट उल्लेखित मितिमा भएको अन्तरिम आदेशको विरुद्ध हुने भएकाले राखेपले त्यस्तो गैरकानूनी काम कारबाहीमा राष्ट्रिय खेल संघ÷महासंघले भाग नलिनु, सहभागी नहुनु भनि नियमक निकायबाट प्रचलित कानुन बमोजिम पटक पटक दिएको निर्देशन के कति कारणले पालना नगर्नु भएको हो ?’ राखेपको स्पष्टिकरण पत्रमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकारको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै जीवनराम श्रेष्ठले आफुलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तेस्रो कार्यकालको अध्यक्ष घोषणा गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनको आदेश विपरित विधान संशोधन गराएको जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशनलाई लत्याउँदै नयाँ कमिटी निर्वाचित भएको घोषणा गरेको छ । विधान संशोधन गर्दै आजीवन अध्यक्ष बन्ने रहर जीवनराम श्रेष्ठले गरेपछि घरेलु खेलकुद नयाँ विवादको भूमरीमा फसेको छ । 
ओलम्पिकको मतदान प्रकृयामा नेपाल कबड्डी संघ, नेपाल टेबल टेनिस संघ, नेपाल आर्चरी संघ, नेपाल ब्याडमिन्टन संघ, नेपाल बास्केटबल संघ, नेपाल बक्सिङ संघ, नेपाल क्यानोईङ र्याफ्टिङ संघ, नेपाल साईक्लिङ संघ, नेपाल गल्फ संघ, नेपाल जिन्म्याष्टिक संघ, नेपाल ह्यान्ड बल संघ, नेपाल जुडो संघ, नेपाल कराँते महासंघ, नेपाल टेबल टेनिस संघ, नेपाल स्कि संघ, नेपाल पौडी संघ, नेपाल तेक्वान्दो संघ, नेपाल भलिबल संघ, नेपाल भारत्तोलन संघ, नेपाल उसु संघ सहभागी थिए । मतदान प्रकृयालाई ७ खेल संघले बहिष्कार गरेका थिए । नेपाल ट्रायथलन संघ, नेपाल फेन्सिङ संघ, अखिल नेपाल फुटबल संघ, नेपाल एथलेटिक्स संघ, नेपाल कुस्ती संघ, नेपाल सुटिङ संघ, नेपाल हक्की संघले मतदान बहिष्कार गरेका थिए । 
अदालतको आदेश र सरकारी निर्देशनलाई लत्याउँदै जीवनराम श्रेष्ठको अवैधानिक चुनावमा सहभागी हुने संघ र त्यसका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले अवैधानिक चुनावमा सहभागी हुने संघका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने दृढता सार्वजनिक मञ्चमा अभिब्यक्त गर्ने गरेका छन् । ०००००