काठमाडौं, २ असोज ।
सरकारले आइभीएफ र सरोगेसीलाई स्पष्ट तथा प्रभावकारी कानुनी दायरामा ल्याउन चालु आर्थिक वर्षभित्रै विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माणसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथि जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले आइभीएफ, आइयुआई तथा सरोगेसीजस्ता विषयलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री मेहताका अनुसार सरकारले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लागू गरिसकेको छ । मापदण्डले निःसन्तानपनको परीक्षण, निदान, परामर्श तथा उपचारसँगै मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाबाट आइयुआई र आइभीएफ सेवा सञ्चालन गर्ने आधार तय गरेको छ ।
उहाँले आइभीएफलाई कुनै पनि अवस्थामा पहिलो विकल्पका रूपमा लिन नहुने बताउनुभयो । निःसन्तानपनको कारण, चिकित्सकीय आवश्यकता र विशेषज्ञको परामर्शका आधारमा अन्य उपचारबाट समाधान सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै आइभीएफ आवश्यक हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री मेहताले आइभीएफ र सरोगेसी फरक प्रकृतिका विषय भएकाले दुवैलाई एउटै ढाँचाबाट नियमन गर्न उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । प्रजनन अधिकार, चिकित्सकीय नैतिकता, सेवाग्राहीको अधिकार, प्रजनन सामग्रीको व्यवस्थापन तथा सेवा प्रदायक संस्थाको नियमनलाई कानुनमा समेटिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सहायक प्रजनन प्रविधिको दुरुपयोग, अनावश्यक व्यवसायीकरण र उपचारका कारण सेवाग्राहीमाथि पर्न सक्ने आर्थिक तथा मानसिक भार र चिकित्सकीय जोखिमलाई समेत कानुनी व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रीका अनुसार आइभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा राय–सहमतिका लागि पठाइसकिएको छ भने विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्रै विधेयक संसदमा पेस गर्ने सरकारको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । ०००००