काठमाडौँ, ३० असोज । 
सरकारले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी हुन बाटो खुला गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिन आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
यस निर्णयसँगै विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रले अब स्वदेशी तथा विदेशी बजार खोज्न, सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न तथा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछ ।
लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि यो निर्णयले नयाँ व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले विद्युत् उत्पादनमा हुने लगानीलाई बजारको माग र सम्भावनासँग जोड्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
तर, आशयपत्र प्राप्त गरेकै आधारमा विद्युत् खरिदबिक्रीको कारोबार गर्न भने पाइने छैन। व्यापार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति, प्रसारण क्षमता र प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विवरण झुट्टा पाइएमा वा सर्त उल्लङ्घन भएमा आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सकिनेछ ।
आशयपत्रको अवधि कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि बढीमा दुई वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट बजारमुखी बनाउँदै लगानी र व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । ०००००