काठमाडौँ, ७ कात्तिक । 
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका प्राकृतिक विपद्ले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर उजागर गरेकाले नेपालको जलवायु न्यायको मागलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न विश्व समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरमको स्योङआन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु न्याय विश्वव्यापी शासन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताउनुभयो ।
हिमालय क्षेत्र जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग सम्बन्धित साझा प्राकृतिक सम्पदा भएकाले यसको संरक्षणका लागि चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली देशबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदीको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले शक्ति नभई अन्तरराष्ट्रिय कानुनका आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन हुने, सबै राष्ट्रको आवाजको सम्मान हुने र जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारले उचित स्थान पाउने विश्वव्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षणलाई अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताउँदै शान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ०००००