बिर्तामोड, १२ कार्तिक । 
औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि लिइने जग्गाको बहाल हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतले बढ्ने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले लागू गरेको नयाँ विनियमावलीले जग्गा तथा भवन भाडा, उद्योग सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई कडा बनाएको छ ।
‘औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विनियमावली, २०८३’ अनुसार उद्योग स्थापना तथा संरचना निर्माणका लागि सुरुमा दुई वर्षको सम्झौता गरिनेछ । विशेष अवस्थामा थप दुई वर्ष म्याद बढाउन सकिनेछ । उद्योग सञ्चालनमा आएपछि बढीमा ४० वर्षको बहाल सम्झौता गर्न र अवधि सकिएपछि थप ४० वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
जग्गाको बहालदर प्रत्येक १० वर्षमा मुद्रास्फीति र जग्गाको मूल्याङ्कनका आधारमा पुनरावलोकनसमेत गरिनेछ । जग्गा तथा भवन भाडामा दिँदा खुला प्रतिस्पर्धा गरिने र प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्नेछ ।
कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित, निर्यातमूलक, खाद्य प्रशोधन, औषधि, तयारी पोशाक तथा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । सूचना प्रविधि, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य गैरउत्पादनमूलक व्यवसायलाई तीन वर्षभित्र उत्पादनमूलक उद्योगमा रूपान्तरण हुने अवसर दिइएको छ । नयाँ सवारी मर्मत केन्द्र, ग्यारेज र वर्कसपलाई भने औद्योगिक क्षेत्रभित्र भाडामा जग्गा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयमा निर्माण वा उद्योग सञ्चालन नगरेमा अथवा सम्झौताका सर्त उल्लङ्घन गरेमा ३५ दिनको सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ । कसुरको प्रकृतिअनुसार पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा बक्यौता नतिर्ने र लामो समय उद्योग बन्द राख्ने सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि छ । हाल देशका १० औद्योगिक क्षेत्रमा सात सयभन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा २० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको लिमिटेडले जनाएको छ । नयाँ विनियमावलीले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा उत्पादनमूलक उद्योगमा उपयोग गराउने र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।