काठमाडौँ, १५ कात्तिक । 
संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सांसद, शिक्षाविद्, नीति निर्माता र अधिकारकर्मीले जोड दिएका छन् ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ नेपाल) को १७औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित विधेयकमाथिको छलफलमा वक्ताहरूले सार्वजनिक शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने, शिक्षामा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले शिक्षामा केही सुधार भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै प्राप्त सुझावलाई नीतिमा समेट्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बालमैत्री, समावेशी र सुरक्षित विद्यालयसँगै न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदारले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद कुसुम महर्जनले शिक्षा सुधारका लागि सरकार, संसद् र सबै सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद गुरुप्रसाद बराल र साजिदा खातुन सिद्धिकीले विधेयकलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्ने तथा निर्माण प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव पर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । बागमती प्रदेशसभा सदस्य हरिप्रभा खड्गीले तीन तहका सरकारबीचको अधिकारसम्बन्धी अन्योल हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले संविधानको मर्म र सरोकारवालाका सुझाव समेटेर विधेयक ल्याइने जानकारी दिनुभयो । शिक्षाविद् तथा शिक्षक प्रतिनिधिहरूले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको सहज शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । एनसिइ नेपालका अध्यक्ष लवराज ओलीले ४६ जिल्लामा सञ्जाल र पाँच सय ५० सदस्य रहेको अभियानले सरोकारवालाका सुझाव समेटेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने जानकारी दिनुभयो । ०००००