बिर्तामोड, ८ बैशाख ।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटका लागि स्रोतको अभाव हुनसक्ने भएकाले रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।
आयोगले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउँदै अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमै स्रोतको चाप देखिनसक्ने भएकाले रुग्ण आयोजनामा बजेट कटौतीका लागि सुझाव दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा राजस्व परिचालनमा आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि उल्लेख्य सुधार हुने सम्भावना कम रहेको उल्लेख छ । साथै वैदेशिक अनुदान प्राप्ति विगत केही वर्षदेखि न्यून हुँदै गएको र वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि प्रतिबद्धतानुसार परिचालन हुन नसकेको स्थिति रहेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समग्र स्रोतको सीमा न्यून हुन गएकाले समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको स्रोत अनुमान गरेर यो सीमाभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई सिफारिश गरिसकेको छ ।
बजेटमा चालूगत र अनिवार्य दायित्वको हिस्सा क्रमशः बढ्दो देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा हुने खर्चको भार चर्को हुँदै गएका कारण पनि विकास आयोजनामा खर्च कटौतीको स्थिति बनेको हो ।  ००००००००