काठमाडौँ, १३ वैशाख ।
दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) पूरा गर्न वार्षिक साढे सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी अपुग रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ प्रतिवेदन अनुसार तोकिएको समयमा एसडिजी पूरा सन् २०३० सम्ममा हरेक वर्ष औसत ३० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेछ । यो अवधिमा रहेक वर्ष औसत २२ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै स्रोत जुट्ने आयोगको अनुमान छ । 
जसअनुसार वार्षिक औसत सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय अन्तर देखिएको हो । यो वार्षिक ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दाको अवस्थामा देखिनसक्ने सम्भावित वित्तीय खाडल हो । तर, त्यो भन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिदर देखिएमा वित्तीय अन्तर थप गहिरो देखिनेछ ।
एसडिजी कार्यान्वयनका लागि सन् २०२४ देखि २०३० सम्ममा कुल २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान आयोगको छ । तर, सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा गैरसहकारी क्षेत्रबाट यो अवधिमा हुने कूल लगानीमा ५२ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ अपुग पर्नेे देखिएको हो ।
एसडिजी पूरा गर्न सार्वजनिक क्षेत्रबाट सन् २०३० सम्ममा कुल १३६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक १९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता औंल्याइएको छ । तर, सार्वजनिक क्षेत्रबाट मात्रै वार्षिक चार खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् सन् २०३० सम्ममा कुल २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय खाडल पूरा गर्न नसकिने देखिन्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सन् २०३० सम्ममा ७२ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने ठानिएकोमा २३ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ वित्तीय अन्तर देखिने अनुमान आयोगको छ । वार्षिक रुपमा लगानीको हिसाब गर्दा औसत १० खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेमा तीन खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कम पर्न जाने देखिन्छ ।
एसडिजी प्राप्त गर्नका लागि सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र र घरपरिवारबाट हुने लगानीको आङ्कलन आयोगले गरेको भए पनि यी क्षेत्रमा वित्तीय अन्तरको अनुमान गरिएको देखिँदैन । सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सन् २०३० सम्ममा एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ लगानीको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै घरपरिवारबाट सन् २०३० सम्ममा एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक औसत १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने ठानिएको छ ।
यसरी एसडिजी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोतको ठूलो अन्तर देखिएको औंल्याउनु हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक अनिता पौडेल त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि, सबल वैदेशिक सहायता परिचालन, विभिन्न तहबीच समन्वय, कराधारमा हेरफेरजस्ता रणनीति अबलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
“एसडिजी लगानी आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतहरुको विश्लेषणअनुसार सन् २०२४–३० को अवधिमा औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११ दशमलव १ प्रतिशतको वित्तीय अन्तर रहने देखिन्छ”, पौडेलले भन्नुभयो, “पूर्वाधार, दिगो शहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाईजस्ता क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको छ ।” 
गैरसरकारी संस्था, सहकारी र घरपरिवार क्षेत्रको योगदान तथा औपचारिक विकास सहायता (ओडिए) र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) मा अनुमानित १० प्रतिशतको वृद्धि पछि पनि ठूलो वित्तीय अन्तर कायम रहने उहाँको भनाइ छ । एसडिजीको वित्तीय अन्तर पूर्ति गर्न बाह्य साझेदारहरुबाट विकास सहयोग बढाउन आवश्यक रहेको निर्देशक पौडेलले बताउनुभएको छ । ०००००