विर्तामोड, १० साउन । 
सरकारले कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र भनसुनमुक्त बनाउन अनलाइन प्रणालीबाट सरुवा सुरु गरेको छ । हालसम्म एक हजार सात सय ५० जना कर्मचारीले अनलाइनमार्फत सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सुरु गरिएको यो प्रणालीमा दैनिक औसत ८० भन्दा बढी कर्मचारीले निवेदन दिइरहेका छन् । सरकारले भौतिक रूपमा सरुवाको निवेदन दिने व्यवस्था बन्द गरी पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालका अनुसार अधिकांश कर्मचारीले सुगम क्षेत्रका कार्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर कम्तीमा पाँच विकल्पसहित निवेदन दिएका छन् । हालसम्म दुई सय कर्मचारीको सरुवा अनलाइन प्रणालीबाट भइसकेको छ भने रोजेको कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त भए प्रणालीले स्वतः सरुवाको प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निवेदन दिनेमा खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी रहेका छन् । निजामती सेवा नियमावली अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनामा कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था छ ।
कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. बालचन्द्र मिश्रले सुगम क्षेत्र रोज्नु कर्मचारीका लागि स्वाभाविक भएको बताउँदै दुर्गम क्षेत्रमा समान अवसर र सुविधा सुनिश्चित गरे कर्मचारी स्वेच्छाले पनि त्यहाँ जान इच्छुक हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने कर्मचारीको रुचिभन्दा पनि सेवा आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा गरेको सेवाको अनुभवका आधारमा सरुवा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सरुवा सम्बन्धी नियमावलीमा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने तथा काठमाडौँमा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, शारीरिक अशक्तता भएका, गर्भवती, सुत्केरी, गम्भीर बिरामी तथा विशेष परिस्थितिमा रहेका कर्मचारीलाई भने सरुवामा विशेष सहुलियत दिइने व्यवस्था छ । ०००००