काठमाडौँ, १५ असोज । 
निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले प्रसारण लाइन प्रयोगको बाटो खुला गरेको हो ।
विद्युत् नियमन आयोगले आज ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत लिइने ह्वीलिङ चार्जसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क तोकिएको छ ।
अध्यक्ष धितालले खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष तथा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने उद्देश्यले शुल्क निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । अब निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्दा आयोगले तोकेको दरअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ह्वीलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाहेकका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको शुल्क निर्धारणका लागि छुट्टै निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । ०००००