भीष्मराज ओझा/रासस ।
काठमाडौं, ६ कात्तिक ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ले नेपाललाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकार जुटेको छ ।  
कोषको बिहीबार सम्पन्न पहिलो असाधारण ‘भर्चुअल’ बैठकले नेपाललाई दुई करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त सहयोग गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि भएको कोषले स्पष्ट गरेको छ । 
सो रकम प्राप्त गर्न नेपालले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं हानि–नोक्सानी कोषका वैकल्पिक सदस्य डा. महेश्वर ढकालका अनुसार कोषको सचिवालयले निर्णयसम्बन्धी औपचारिक पत्र र रकम प्राप्त गर्ने कार्यविधिबारे जानकारी हुनासाथ प्रस्ताव पेस गरिने छ । 
कोषको सचिवालयबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी कोषबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोगका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ । त्यसपछि कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्थालाई विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्न आह्वान गरिनेछ ।
“सचिवालयबाट प्राप्त हुने मार्गदर्शनका आधारमा प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रियाअघि बढ्छ । त्यसपछि नेपालले उपयुक्त संस्थामार्फत विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्नेछ । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि रकम प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ”, ढकालले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रस्ताव तयार गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्थानीय समुदायको आवश्यकता र सरकारी तहमा रहेका स्रोत तथा कार्यक्रमगत अभावलाई मुख्य आधार बनाइनेछ । विशेषगरी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका समुदायको पुनःस्थापना तथा आवश्यक सहयोगका क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ ।
रकम परिचालनका लागि नेपाल सरकारको खातामार्फत, राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय वा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत काम गर्न सकिने विभिन्न विकल्प रहेको डा ढकालले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि, कुन विधि अपनाउने भन्ने विषय कोषको सचिवालयबाट प्राप्त हुने औपचारिक निर्देशन, सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय र प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सक्ने संस्थाको क्षमता तथा तयारीका आधारमा तय गरिनेछ । 
प्रस्ताव तयार गर्ने र स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने प्रक्रिया समयमै अघि बढ्न सके आगामी ‘डिसेम्बर’मा हुने कोषको बोर्ड बैठकबाट थप निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कोषको इतिहासमै पहिलोपटक नेपालको विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर असाधारण बोर्ड बैठक बसेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस निर्णयले जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले जोखिममा रहेका देशलाई आवश्यकताका आधारमा शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनुभयो । ०००००