गण्डकी, १५ कात्तिक ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व सङ्कलन बढाउन र राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको कार्यालयले भोलि सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता गुमादेवी शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयकर र विभिन्न सेवा शुल्कलगायत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका राजस्व सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ । यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, करदाता विवरण व्यवस्थापन, राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययन र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यालयलाई दिइएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशभित्र राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायबीच समन्वय गर्नु कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेकाले आर्थिक ऐनले समेटेका सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
राजस्वसम्बन्धी नीतिगत काम मन्त्रालयले र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यालयले सम्हाल्ने गरी कार्यविभाजन गरिएको मन्त्री शेरचनले बताउनुभयो ।
मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयकै कर्मचारीबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएकाले कार्यालय सञ्चालनमा थप आर्थिक भार नपर्ने तथा यसबाट प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । ०००००