बिर्तामोड, १६ कार्तिक । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे तीन महिना बितिसक्दा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च ६ दशमलव ८३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक १४ गतेसम्म सरकारले कुल बजेटको १९ दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले यस वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

कुल चार खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै, चालु खर्चतर्फ २४ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १९ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ।

सहमहालेखा नियन्त्रक तथा प्रवक्ता गोकुल बास्तोलाले भोटेकोशी, त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरो तथा चाडपर्वका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताउनुभएको छ। तिहार र छठपछि खर्चले गति लिने उहाँको अपेक्षा छ।

आयोजना छनोट तथा तयारीमा ढिलाइ, जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता र भुक्तानीमा देखिने समस्यालाई पनि न्यून पुँजीगत खर्चका प्रमुख कारण मानिएको छ।

विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा सडक, पुल, खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएकोमा यस वर्ष पनि त्यही अवस्था देखिने चिन्ता बढेको छ।