विर्तामोड, ६ कात्तिक ।

संघीय सरकारले तोकिएअनुसार कमैचारी खटाउन नसक्दा २३० तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त बन्न पुगेको छ । यसले झण्डै एक तिहाई स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चल्न बाध्य भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन पर्याप्त चासो दिएको छैन । त्यसमाथि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनको मापदण्ड बनाउन र भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन पनि गर्न नसक्दा धेरै स्थानीय तहहरु प्रमख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्न पुगेका हुन् ।
साउन २०८० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन स्थानीय तहको संख्या १२२ सम्म झरेको थियो । तर, भद्रगोल ढंगले कर्मचारी सरुवा हुने र सरुवा भएका कर्मचारी पनि तोकिएको स्थानमा नखटिने अवस्थाले फेरि स्थानीय तहरुमा संघीय सरकारबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने पद रिक्त हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।
गत २७ भदौमा मन्त्रालयलले एकैपटक १०० वटा गाउँपालिकाहरुमा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कर्मचारी खटाएको थियो । नयाँ नियुक्त भएका अधिकृतहरुलाई यसरी जिम्मेवारी दिएपछि २३ वटा मात्रै गाउँपालिकाहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका थिए । तर, त्यसको केही साता नबित्दै सरकारले यस्ता अधिकृतहरुको पनि मनपरी सरुवा गरेपछि अहिले नगरपालिकासहित थुप्रै गाउँपालिकाहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चल्न बाध्य छन् ।
अहिले ६ मध्ये एउटा महानगरपालिका, ११ मध्ये ९ उपमहानगरपालिकामा तोकिएको तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । २७६ नगरपालिकामध्ये १२१ नगरपालिकामा पनि संघ सरकारले तोकिएको तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकेको छैन । ४६० गाउँपालिकामध्ये ९९ वटा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेका छन् ।
देशभरका ७५३ गाउँपालिकामध्ये ५२३ वटा स्थानीय तहमा मात्रै तोकिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिएका छन् । रिक्त स्थानीय तहहरुमा पदपूर्तिका लागि हरसम्भव प्रयास भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले बताउनुभयो । हाल रिक्त स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्न नयाँ नियुक्त हुने अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई पहिलो पदस्थापन स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री गुप्ताको दाबी छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृतको दरबन्दी छ । तर, दरबन्दी अनुसार खटनपटन गर्न नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा सोही पालिकाका कर्मचारी त कतिपयमा संघबाटै खटिएका तल्ला तहका कर्मचारीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी तराई–मधेश तथा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउने र खटाए पनि नजाने समस्या व्याप्त छ । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न नजाने सरकारी कर्मचारीको दूषित मानसिकताको शिकार स्थानीय तह, त्यहाँको विकास निर्माण, दैनिक प्रशासन सञ्चालन, सुशासन र सेवा प्रवाहसम्ममा परेको छ ।
स्थानीय तहमा चर्किने गरेको राजनीतिक विवाद, अनुचित कामका लागि स्वार्थ समूहबाट आउने दबाब लगायतका कारण पनि स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु खटाउन र टिकाउन समस्या पर्ने गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । स्थानीय तहहरुले रोजी–रोजी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र अनुकूलका व्यक्ति नपाए गाउँपालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिलाउने क्रम रोकिएको छैन ।
संघका कर्मचारीहरु सामान्य प्रशासनको अतिरिक्तमा बस्न तयार हुने तर स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने समस्या समेत छ । कतिपय कर्मचारीले त राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर वर्षौंसम्म एउटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन् ।
कतिपय निमित्त भएर काम गर्नेहरु पनि पद छाड्न तयार नहुने र सरुवा गरिहाले पनि सबै जोडबल लगाएर थमौती लिने गरिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको समेत साथ लिएर हुने कतिपय गतिविधिमा मन्त्रालयको समेत साथ हुने र कतिपयमा मन्त्रालय निरीह हुने अवस्था छ । सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन चासो नदिंदा सबैभन्दा धेरै मधेश र दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा निमित्तको बाहुल्यता छ ।
सरकारले खटाउन नसकेका स्थानीय तहमा निमित्तलाई नै आर्थिक तथा प्रशासकीय अधिकार दिने गरेको छ । निमित्तलाई यस्तो अधिकार दिएर काम लगाउँदा धेरै स्थानीय तहमा आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासन उल्लंघनका घटना पनि त्यसैगरी बढेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो वर्षमा दायर गरेका अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु परिरहेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धेरै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीहरुलाई पठाउन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको बताउनुभयो । 
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदपूर्ति नगर्दा परेको समस्याबारे संघीय सरकार गम्भीर नहुँदा अनेक समस्याहरु परिरहेको बताउनुभयो । 
कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै नगराउनेसम्मको काम भइरहेको छ । आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति मात्रै होइन, आफ्नो रुचिको ठाउँमा मात्रै काम गर्ने कर्मचारीहरुको चाहनाले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको खटनपटनमा चरम विकृति छ । स्पष्ट विधि र मापदण्ड नभएकाले आफू अनुकूलका प्रशासक छान्ने राजनीतिक प्रवृत्तिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि मोहोरा बनिरहेको छ ।
मन्त्रालयले पुराना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन नसकेपछि लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम पूरा गर्नेवित्तिकै सोझै स्थानीय तहमा खटाउने पनि गरेको छ । यसरी कम अनुभव भएका कर्मचारी स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्दा झन् समस्या भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् । ०००००