विर्तामोड, ९ मङ्सिर ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आज आयोजना गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै संरचनाको बाढीलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसका लागि पर्यटन, सूचनाप्रविधि, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउने र निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउँदै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नसक्ने कामलाई उनीहरूको क्षमताका आधारमा केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 
जवाफदेही र उत्तरदायित्वको अभावले पनि सुधार गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “एकैदिनमा गर्न सकिने काम पनि लामो समयसम्म रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु जरूरी छ ।” प्रशासनिक सुधार र राजस्व उठाउने विषयमा जवाफदेहिता र सहकार्यको मोडलबाट काम गर्न सकिएमा नतिजा आउनसक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय अवस्थामा सुधारको लक्षण देखापरे पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक प्रचार गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ, नकारात्मक कुराहरूलाई निरूत्साहन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।” 
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले असल अभ्यासहरूलाई अन्यत्र लैजाँदै ठूलो पुँजीलाई मात्र होइन साना पुँजीलाई पनि प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै तत्काल लोकप्रिय हुने कार्यक्रमभन्दा दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 
कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, सचिवहरूको उपस्थितिमा आयोगले छलफल गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरूले ऐन नियमहरूलाई सहज र सरल बनाइनुपर्ने, नियमनकारी निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, सङ्घीय संरचना अनुसारको अधिकारलाई प्रत्यायोजन गरेर काम गर्नुपर्ने, रोजगारमूलक उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, एकै प्रकृतिका सरकारी कार्यालयलाई तीन तहमा विस्तार गर्न नहुनेलगायत सुझाव दिएका थिए ।  ००००००