विर्तामोड, २८ फागुन ।
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण र बाँडफाँडको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिन नसकिने बताउनुभएको छ ।
आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकार र संसदले विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र बजेटको सम्पूर्ण अधिकार तल्लो तहलाई दिँदा देश नबन्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बजेट चाँही पालिका र वडामा बाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ, विकास निर्माणका कामका नीतिहरू हामीले बनाऔँ भन्ने जुन कुरा छ । सभामुख महोदय झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ला तर यसरी देश बन्दैन । हामीले संविधानमा तीन तहको सरकारको प्रबन्ध गरेका छौं ।,’’ 
अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘तीन तहमा नै व्यवस्थापकीय र न्यायिक संरचनाको व्यवस्था गरेका छौं । यो दुनियाँको र हाम्रो आफ्नै अनुभवको समेत आधारमा छ । त्यसले गर्दा त्यो ढङ्गले जान उचित हुँदैन । हामीले करसम्बन्धी समेत कुरा उठेका छन् । त्यसकारण यो विधेयक हाम्रो विधेयकको जगमा आएको छ ।’’
उहाँले मुलुकको विगतको अभ्यासको आधारमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । ०००००