दिल्ली, २२ असोज ।
भारतमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरवलोकनका क्रममा ठूलो सङ्ख्यामा नाम हटाइएको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगविरुद्ध प्रदर्शन चर्किएको छ ।
‘इन्डियन एक्सप्रेस’को अनुसन्धानात्मक समाचारले मतदाता सूची संशोधनका महत्वपूर्ण निर्णय तीन निर्वाचन आयुक्तमध्ये दुई जनाको स्वीकृति बिनै गरिएको आरोप लगाएपछि आयोग र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब बढेको हो । निर्वाचन आयोगले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्ना सबै निर्णय सर्वसम्मत र कानुनसम्मत रहेको जनाएको छ ।
विपक्षी दलहरूले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीलाई फाइदा पुग्ने गरी वैध मतदाताको नाम हटाइएको आरोप लगाएका छन् । आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेका छन् । विपक्षी काङ्ग्रेसले राहुल गान्धीको नेतृत्वमा नयाँदिल्लीमा प्रदर्शन गरेको छ भने युवाहरूको नेतृत्वमा रहेको सीजेपीले पनि थप प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ ।
सन् २०२५ मा विशेष गहन पुनरवलोकन सुरु भएयता आयोगमा आन्तरिक मतभेद रहेको ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ले जनाएको छ । आयोगका तीनमध्ये दुई आयुक्तले पछिल्लो १० महिनामा पुनरवलोकनका प्रमुख निर्णयमा एक दर्जनभन्दा बढी पटक औपचारिक आपत्ति जनाएका समाचारमा उल्लेख छ ।
आयोगले गलत विवरणमा दर्ता भएका मतदाताको पहिचान र अवैध विदेशी आप्रवासीलाई मतदानबाट रोक्नु पुनरवलोकनको उद्देश्य रहेको बताएको छ । आलोचकहरूले भने यसबाट सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन् ।
आयोगको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले १३ करोड ३० लाखभन्दा बढी नाम मतदाता सूचीको मस्यौदाबाट हटाइएको जनाएका छन् । हटाइएका नाममा दोहोरो विवरण र मृत्यु भएका व्यक्तिका नामसमेत छन् । अन्तिम सूची प्रकाशित भएपछि मात्र वास्तविक सङ्ख्या स्पष्ट हुनेछ ।
मतदाता सूची संशोधनको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको छ । अदालतले सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण मागेको छ भने यससम्बन्धी अर्को सुनुवाइ आगामी साता हुने तय भएको छ । ०००००