काठमाडौँ, २१ असोज । 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले केही स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा समावेश नगरी तथा नेपाल सरकारको सहमितसमेत नलिई नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको जनाएको छ ।
आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ वटा स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक ऋण परिचालन गरेका छन् । तीमध्ये सात पालिकाले वार्षिक बजेटमै ऋणको व्यवस्था नगरेको र कुनै पनि पालिकाले ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति नलिएको आयोगले जनाएको छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ती १७ स्थानीय तहले सहमति माग गरेको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा नरहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहले बजेटमा ऋणको अनुमान समावेश गरी तोकिएको सीमाभित्र मात्रै ऋण परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि आयोगले स्थानीय तहलाई राजस्वको योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सक्ने सीमा तोकेको थियो । तर, मोरङका दुई पालिकाले सो सीमाभन्दा बढी ऋण परिचालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले ऋण उत्पादनशील क्षेत्र, पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालीन लाभ हुने आयोजनामा मात्र परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट ऋण लिने संस्थाका लागि जमानत बसेको विषयमा समेत कानुनी आधार नभएको जनाएको छ । ०००००