बिर्तामोड, २५ असोज  । 
सरकारले ऊर्जा खपत मापन गर्ने, बचतको लक्ष्य निर्धारण गर्ने र लक्ष्य पूरा नगर्ने उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक दायित्वमा बाँध्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८३’ मा ऊर्जा बचत, उपकरणको गुणस्तर, सहुलियतपूर्ण ऋण र कार्बन वित्तलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकअनुसार तोकिएका उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले वार्षिक ऊर्जा बचत योजना र लक्ष्य बनाउनुपर्नेछ। मासिक ऊर्जा खपतको अभिलेख राख्नुका साथै बढी ऊर्जा खपत गर्ने उपकरणलाई दक्ष उपकरणले प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ । नयाँ सञ्चालनमा आएका प्रतिष्ठानले तीन वर्षभित्र पहिलो ऊर्जा परीक्षण गराई त्यसपछि प्रत्येक तीन वर्षमा परीक्षण दोहोर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।  विधेयकले तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने प्रतिष्ठानलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरी अर्को प्रतिष्ठानलाई बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने प्रतिष्ठानले भने अन्य प्रतिष्ठानबाट प्रमाणपत्र खरिद गरी आफ्नो कमी पूरा गर्न सक्नेछन् । लक्ष्य पूरा नगरेमा क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । विधेयकमा हालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थानमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ। केन्द्रले ऊर्जा आयोजना विकास, उपकरण परीक्षण, अनुसन्धान तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्नेछ । त्यस्तै, अत्यधिक ऊर्जा खपत गर्ने उपकरणको उत्पादन, आयात तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई पाँच लाख, परीक्षण नगराई उपकरण बिक्री गर्नेलाई १० लाख र प्रतिबन्धित उपकरण उत्पादन, आयात वा बिक्री गर्नेलाई २० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले दिगो ऊर्जा कोष स्थापना गरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका ऊर्जा परियोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आफ्नै खपतपछि बचत भएको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडेर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । यी व्यवस्था विधेयकमा गरिएका प्रस्ताव हुन्। संसद्बाट पारित भई कानुन बनेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।