बिर्तामोड, २३ कात्तिक ।
सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका निर्माण, मालसामान आपूर्ति, परामर्श तथा अन्य सेवामा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र हकहित व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ (क) अनुसार ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो ।
कार्यविधिले श्रमिकको सीप र दक्षताका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । निर्माण तथा फिल्डमा खटिने अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक एक हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योगदानसहित यो रकम एक हजार ७४० रुपैयाँ पुग्नेछ ।
त्यस्तै, आधारभूत कालिगडको दैनिक एक हजार ६००, अर्धदक्ष श्रमिकको एक हजार ७५०, दक्ष कालिगडको एक हजार ९०० र उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षकको दुई हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योगदान जोड्दा उनीहरूको दैनिक पारिश्रमिक क्रमशः एक हजार ९२०, दुई हजार १००, दुई हजार २८० र दुई हजार ४०० रुपैयाँ हुनेछ ।
बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको हकमा आधारभूत प्रशासनिक कर्मचारीको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक एक हजार ७५० र आधारभूत प्राविधिकको दुई हजार ४५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञको दैनिक पारिश्रमिक आठ हजार ४०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकका लागि आधारभूत सहयोगीको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २७ हजार १७२ र उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षकको ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसमा सामाजिक सुरक्षा योगदानसमेत थप हुनेछ ।
कार्यविधिअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामार्फत कम्तीमा मासिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंक खातामा रकम जम्मा गरेपछि श्रमिकबाट फिर्ता माग्ने, नगद असुल गर्ने वा चेकबुक तथा एटीएम कार्ड नियन्त्रणमा लिने रोजगारदातालाई पहिलो पटकमै कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले रनिङ बिल पेस गर्दा अघिल्लो महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ । निर्माण तथा परामर्श सेवामा रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानको आधा अर्थात् १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले व्यहोर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
स्थानीय तहले रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमार्फत श्रमिकको अभिलेख राख्ने र निःशुल्क परिचयपत्र तथा अद्वितीय परिचय नम्बर जारी गर्नेछन् । १८ वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत श्रमिकका रूपमा परिचालन गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तै, श्रमिक आपूर्तिकर्ता स्थानीय तहमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने र श्रम ऐनअनुसार इजाजतपत्र नलिएका मध्यस्थकर्तामार्फत श्रमिक परिचालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम इजाजत नभएका विदेशी नागरिकलाई समेत सार्वजनिक खरिदका काममा लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
कार्यविधि उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलो पटक ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशनसहित रातो कार्ड दिइनेछ । दोहो¥याएर उल्लङ्घन गरेमा कम्तीमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ । लगातार तीन महिनासम्म पारिश्रमिक नदिने, श्रम इजाजतविहीन विदेशी श्रमिक परिचालन गर्ने वा सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने व्यवसायीमाथि पनि कारबाही हुनेछ । 
श्रमिकको गुनासो सात दिनभित्र रोजगारदाता र १५ दिनभित्र स्थानीय तहको रोजगार केन्द्रले सहजीकरण गरी समाधान गर्नुपर्नेछ । गुनासो गरेकै आधारमा श्रमिकलाई कामबाट हटाउन वा प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो कार्यविधि लागू भएपछि आह्वान हुने नयाँ बोलपत्र तथा सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ । ०००००