काठमाडौं, १८ कात्तिक । 
कारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई हटाउँदै केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व सुम्पिने निर्णय गरेको हो ।
नियुक्त भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै कार्कीलाई पदबाट हटाइएको हो । उहाँ २०८२ साल कात्तिकमा नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँको पदावधि र सेवा अवधिका हिसाबले अझै एक वर्ष पाँच महिना बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
पदावधि बाँकी रहँदै प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने सरकारको निर्णयले कानुनी तथा राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ ले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । यता प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा २ मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ ।
यिनै कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या र सरकारले निर्णय गर्दा अपनाएको प्रक्रियाले यस प्रकरणको निरूपणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । निर्णयको आधार, औचित्य र प्रक्रिया अदालतबाट परीक्षण हुन सक्ने कानुनी जानकारहरूको बुझाइ छ ।
कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । उहाँले निर्णयलाई कानुनविपरीत वा स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरेमा अदालतले त्यसको कानुनी आधार र सम्बन्धित प्रमाणका आधारमा सुनुवाइ गर्न सक्नेछ । यद्यपि, रिट दायर भएमा अन्तरिम आदेश आउँछ वा आउँदैन भन्ने कुरा अहिले नै निश्चित गर्न सकिँदैन ।
यसअघि २०५३ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिनमै पदबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको थियो । खरेलले अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । पछि सरकार परिवर्तन भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उहाँलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीमाथि कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताउनुभएको छ । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णयलाई उहाँको पदमुक्तिसँग जोडेर हेरिएको छ । 
यस प्रकरणले सरकारलाई प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि पूरा हुनुअघि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार कुन अवस्थामा र कस्तो प्रक्रियाबाट प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ । सरकारी निर्णयको वैधता भने सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, निर्णयको आधार र आवश्यक परे अदालतको व्याख्याबाट स्पष्ट हुनेछ । ०००००