विर्तामोड, ११ बैशाख ।

झापाको बिर्तामोडमा घर बहाल सम्बन्धी समस्या बढेर गएको छ । बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरुको आधारमा विगतमा भन्दा घर बहाल समस्या अहिले बढेको देखिन्छ ।
न्यायिक समितिका अनुसार केही वर्षअघिसम्म घर बहाल सम्बन्धी समस्या न्यायिक समिति सम्म पुग्दैन थियो । अहिले घरधनी र बहालवालाबीचको समस्या उजुरीको रुपमा दर्ता हुन थालेको छ । न्यायिक समितिले जनाए अनुसार घरधनीले थाहै नपाई बहाल लिनेले ठाउँ विक्री गरेका उजुरी पर्ने गरेको छ । सम्झौता नगर्ने, विभिन्न बहानामा भाडा नदिने, घर खाली गर्न नमान्ने र घरधनीलाई थाहै नदिई विक्री गर्ने जस्ता समस्याहरु न्यायिक समितिमा आइरहेको उजुरी प्रशासक टिकामाया लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा घर बहालका मुद्धा बढि आएका छन् ।
कोभिड महामारी र आर्थिक मन्दीको कारण देखाउदै घरधनीलाई भाडा नतिरेका उजुरी पनि आएको उहाँको भनाई छ । घर बहाल सम्बन्धी उजुरी होटल, सहकारी, व्यवसायीहरुको विरुद्धमा परेको छ । सहकारी बन्द गरेर भाडा नतिरी छाडेको उजुरी पनि छ, लामिछानेले भन्नुभयो – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ४७ (१) बमोजिम त्यस प्रकारका उजुरी दर्ता भएको छ । घर बहाल सम्बन्धी मुद्धा आउँदा बहाल कर संकलनमा समेत सहयोग पुगिरहेको बताइएको छ ।
यस्तै, बिर्तामोडमा जग्गा विवाद र सीमा विवाद सम्बन्धी उजुरीको संख्या पनि धेरै भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । जग्गा–सीमा विवाद, लेनदेन, घर बहाल र ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण सम्बन्धी उजुरीहरु परिरहेको उजुरी प्रशासक लामिछानेको भनाई छ ।
विना कागज २६ लाखसम्म कारोवार गरेको उजुरी परेको छ, उहाँले भन्नुभयो– औपचारिक कारोवार नहुँदा आइपर्ने समस्या न्यायिक समितिमा आएको छ ।
हाल साविकपछि आएका जग्गा विवादका उजुरी पनि धेरै नै आउने गरेको लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हेरचाह तथा औषधि उपाचार नगरेको, आफुखुशी सम्पत्ति विक्री गरेको लगायतका उजुरी ज्येष्ठ नागरिकले गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकले दर्ता गराएका ३ वटा मुद्धामा २ वटा फस्र्यौट भइसकेको छ, उहाँले भन्नुभयो – एउटा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ ।
बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समितिले वडामै मेलमिलापको लागि पहिलो चरणमा उजुरी लैजानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वडामा मेलमिलाप नभएका मुद्धा मात्रै नगरपालिका आउने गरी परिबन्ध मिलाइएको छ । कतिपय मुद्धाको प्रकृति अनुसार सिधै नगरको न्यायिक समितिमा आउन पनि बाटो खुल्ला गरिएको बताइएको छ । ००००००