काठमाडौँ, २६ असोज । 
विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमा समेटेर स्वायत्त र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । शिक्षा ऐन तर्जुमाका लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी विद्यालयका प्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन् ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा विशेष प्रकृतिका विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थापन र पठनपाठनको गुणस्तरबारे चर्चा भएको थियो ।
छलफलमा यस्ता विद्यालयलाई राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा समाहित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । साथै, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, प्रशासनिक जवाफदेहिता र विद्यालय सञ्चालनको उपयुक्त ढाँचा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विशेष उद्देश्यले स्थापित विद्यालयको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिने बताउनुभयो ।
छलफलमा सैनिक, प्रहरी, एसओएस, निजामती, गण्डकी बोर्डिङ, बूढानीलकण्ठ र सहिद स्मृति विद्यालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए। उनीहरूले द्वन्द्वपीडित बालबालिकाका लागि स्थापित विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन नसकिएको, शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको र व्यवस्थापकीय कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए ।
विद्यालयका प्रतिनिधिले विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमै स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरी स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र एउटै संरचनाभित्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ०००००