काठमाडौँ, २९ असोज । 
विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम राख्दै उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षाविद्हरूले जोड दिनुभएको छ ।
प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले आयोजना गरेको ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपालको उच्च शिक्षा’ विषयक राष्ट्रिय शिक्षा कार्यशालामा शिक्षाविद्हरूले राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक डा. विजुकुमार थपलियाले उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कमजोर संस्थागत स्वायत्तता, अनुसन्धानमा अपर्याप्त लगानी र नीतिगत निरन्तरताको अभाव उच्च शिक्षाका प्रमुख चुनौती रहेको औँल्याउनुभयो । विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई पारदर्शिता, गुणस्तर र परिणामप्रतिको जवाफदेहितासँग जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र सङ्कायका डीन प्राध्यापक डा. वेदराज आचार्यले आगामी १० वर्षभित्र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उमेर समूहका कम्तीमा ३० प्रतिशतलाई उच्च शिक्षामा समेट्ने लक्ष्य लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षालाई आर्थिक रूपमा सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै खर्च घटाउने नाममा शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र शैक्षिक गतिविधिमा कटौती गर्नु समाधान नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
शिक्षाविद् एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राध्यापक डा. पुष्करमान बज्राचार्यले मानवस्रोत योजना निर्माणका लागि छुट्टै राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको दिगो व्यवस्था गर्न र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन तथा अनुसन्धान अनुदानसम्बन्धी भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक डा. तीर्थ खनियाँको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपालसहित विभिन्न देशका शिक्षाविद् तथा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । ०००००