काठमाडौँ, १५ कात्तिक ।
सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ साल जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गर्दै लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सरोज अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा आयात–निर्यातका लागि इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै, गैरकानुनी खेती तथा उत्पादन रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
लागूऔषध नियन्त्रण ऐनले गाँजाको नियन्त्रित प्रयोग र उत्पादनबाट राज्यले लाभ लिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि सरकारले लामो समयसम्म आवश्यक नियम नबनाएको भन्दै अदालतले राज्य आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न उदासीन रहेको ठहर गरेको छ ।
यद्यपि, गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने अदालतले तत्काल खुला गर्न भनेको छैन । यस विषयमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखेर विज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी आवश्यक कानुनी संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ०००००