काठमाडौँ, २७ वैशाख ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन बजेटमा राखिने योजना तथा कार्यक्रम व्यापक हेरफेर गरिने बताउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने बताउनुभएको हो । बजेट प्रणालीमा समस्या रहेकाले समाधानका लागि हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने उहाँको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उहाँले बताउनुभयो । 
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सुधार हुँदै गए पनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न केही समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा संविधान रहेकाले सोहीअनुसार नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
“अहिले सङ्घले छुट्याउने बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम पनि छन् । अझ केही आयोजना त उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् । सङ्घले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको सङ्ख्या कम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
केही समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने ठूलो आर्थिक दायित्व थपिने र यसले साधारण खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको र नेपालीको औसत आयु बढेको तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ ।
दशकभन्दा बढी समयसम्म पूरा नहुने बहुवर्षीय आयोजनाहरु रहेकाले तिनको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेकाले सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार खर्च नहुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उहाँले पाँच दशकमा औसत ८६ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको बताउनुभयो । 
जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग स्वीकृति, अन्य निकायसँगको कमजोर समन्वय, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता, जनशक्ति र उपकरणको अभाव, स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीको तारन्तार सरुवाजस्ता कारण पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको पूर्वमुख्यसचिव अर्यालको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण नगरिकन आन्तरिक र बाह्य स्रोत खर्च गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा अर्थमन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । ००००००