काठमाडौँ, ४ भदौ । 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादन र सेवाको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको हो ।
सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाएको छ ।
अब सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यस्तै, स्टेशनरी, छपाइका सामग्री, फर्निचर, निर्माण सामग्री, मेसिनरी तथा उपकरण, कृषि र पशुजन्य उत्पादन तथा खाद्यपदार्थ खरिदमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित कानुनअनुसार उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य तथा सुरक्षाको मापदण्ड पूरा भएका स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारी निकायका प्रमुखले स्वदेशी वस्तु खरिदको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ भने सम्बन्धित मन्त्रालयले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । ०००००