काठमाडौँ, ४ भदौ । 
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपालमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले वैदेशिक सहायता लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनेसहित नौबुँदे निर्देशन दिएको हो । समितिले कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षबाट सरकारलाई उपलब्ध गराउने र त्यस्ता सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चित भएपछि मात्र त्यसलाई बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्नुपर्ने र खर्च भएको रकमको सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । 
समितिले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, प्राप्ति, खर्च, उपयोग र सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्न तथा सबै सहायता ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’मा अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै आयोजना स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । 
यस्तै, सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण र राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ । वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन क्षमता बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
विदेशी परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गरी नयाँ प्रविधि, सीप र ज्ञान हस्तान्तरण हुने तथा जटिल प्राविधिक काम आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र सेवा लिन समितिले आग्रह गरेको छ ।
नौबुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ । समितिले अफ–बजेट वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरणसहित कार्यान्वयन प्रगति नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ०००००