बिर्तामोड, २८ असोज । 
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले बढ्दो सरकारी ऋण र उच्च ब्याजदरका कारण अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्दै गएको भन्दै विकसित अर्थतन्त्र भएका देशलाई ऋण नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै उच्च स्तरमा पुगेको र विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक सय प्रतिशत नाघ्ने क्रममा रहेकाले ऋणको भार घटाउन ठोस प्रयास आवश्यक रहेको कोषले जनाएको छ ।
आइएमएफको वित्तीय मामिला विभागकी उपनिर्देशक एरा डाब्ला–नोरिसले रक्षा, वृद्ध जनसङ्ख्या र अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा बढ्दो खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले बजेटमा पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सन् २००८ को वित्तीय सङ्कट, कोभिड–१९ महामारी र विभिन्न युद्धपछि विकसित अर्थतन्त्रको ऋणको अनुपात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसैबीच, फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि सरकारी बन्डको प्रतिफल औसतमा करिब एक सय १० आधार अङ्कले बढेको छ । मङ्गलबार अमेरिकी १० वर्षे र ३० वर्षे ट्रेजरी बन्डको प्रतिफल सन् २००२ यताकै उच्च स्तरमा पुगेको थियो ।
इरान युद्धका कारण ऊर्जा मूल्य बढ्नु र मुद्रास्फीतिको अपेक्षा चुलिनु बन्ड प्रतिफल वृद्धिका प्रमुख कारण हुन् । ब्याजदर बढ्दा सरकारको ऋण लिने लागतसमेत बढ्ने भएकाले वित्तीय दबाब थपिने आइएमएफको भनाइ छ ।
कोषको अनुसन्धानअनुसार सरकारी ऋणको ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च सन् २०२१ मा विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकामा सन् २०३१ सम्ममा ३ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । अमेरिकामा यस्तो खर्च बढेर ५ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ । 
ऋणको अनुपात स्थिर राख्न सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै खर्च र आम्दानीबीचको सन्तुलन सुधार गर्नुपर्ने आइएमएफको सुझाव छ । ऋण घटाउने योजनाबारे जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिन र अहिले नै कदम चाल्न पनि कोषले आग्रह गरेको छ । ०००००