बिर्तामोड, २९ असोज । 
अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले पाँच खर्ब ५९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट सिफारिस गरेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को निर्णयअनुसार ५०४ वटा योजना अघि सार्दै बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका योजनालाई मन्त्रालयगत रूपमा वर्गीकरण गरी बजेट माग गरिएको छ ।
प्रस्तावित बजेटको ठूलो हिस्सा सडक, भौतिक पूर्वाधार र जलस्रोत क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा खर्च हुनेछ । भोटेकोशी, त्रिशूली, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त सडक, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत नदी नियन्त्रण, जलसतह मापन केन्द्र र सिँचाइ आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ ।
दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा पुनः सञ्चालन गर्न ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा निकायका क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पनि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । क्षतिग्रस्त संरचनाको शीघ्र पुनर्निर्माण गरी जनजीवन सामान्य बनाउन प्रस्तावित बजेट प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. उप्रेतीले बताउनुभयो ।