बिर्तामोड, ३० असोज । 
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सडक सञ्जालले नजोडिएका सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउने योजना अघि बढाएको छ । सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय तहका केन्द्रदेखि सातै प्रदेशका राजधानीसम्म सहज आवागमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका अनुसार सडक सञ्जाल पुग्न बाँकी १६६ स्थानीय तहमा दुई हजार ५५९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक अशोककुमार शाहले पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा पक्की सडक पु¥याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताउनुभयो ।
विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर जनकराज पन्तका अनुसार तीन वर्षभित्र अधिकांश काम सम्पन्न गर्ने र बढीमा पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य छ ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशका ५७ स्थानीय तहमा एक हजार ६४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी छ । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका नौ स्थानीय तहमा १०४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले २९ वटा कार्यालय विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोग तथा सङ्घीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
पक्की सडक सञ्जाल विस्तार भएपछि स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवामा पहुँच र अन्तरप्रदेश आवागमन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका सडकको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने विभागले जनाएको छ ।