सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न प्रतिबद्ध :प्रधानमन्त्री ओली

बिर्तामोड, २८ बैशाख ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकार गठनका बेला संविधानको समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता, त्यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्च्याउने प्राथमिकताको स्मरण गर्दै उहाँले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरूबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने प्रयास जारी रहने पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
‘संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता छ । यसविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘म विश्वास गर्छु । जनताको बलिदान खेर जान नदिने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा एवम् प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्तुत नीतिमा यस सम्मानित सदन एक हुनेछ ।’ 
यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले थालेको काम सक्ने घोषित नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी चालु परियोजनालाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सम्पन्न गरिने बताउनुभएको छ । 
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ हो’ उहाँले भन्नुभयो । निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गर्ने नीति नयाँ भएको उहाँले बताउनुभयो ।  
यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका नीतिहरु कार्यान्वयनका लागि विचाराधीन निजामती सेवासहित महत्वपूर्ण विधेयकहरु शीघ्र पारित गर्न सदनलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेका विधेयक छिटो पारितका लागि आग्रह गर्नुभएको हो । 
यसैगरी, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ । 
यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले आसेपासे पूँजीवाद (स्वार्थ समूह) सँग आफ्नो चिनजान नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफपछि थप स्पष्टीकरणको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘पूँजीवाद होइन, मानववाद र समाजवाद ल्याउने हो । अहिलेको सरकारले पूँजीवादलाई प्रश्रय दिँदैन । पैसाले होइन, हाम्रा लागि मान्छे महत्वपूूर्ण हो ।’  ००००००
 
 

प्रतिकृया दिनुहोस